आत्मा योजना मे लगा ग्रहण,नहीं कर रही केंद्र की सरकार सहयोग
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प्रतापगढ। आत्मा योजना का संचालन केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन फसल प्रदर्शन,संविदा कर्मचारी के मानदेय भुगतान,बीज,उर्वरक का बजट नही दे पा रही है। केंद्र सरकार के इस रवैये से किसान अब दुखी है ।अधिकारी और सरकार के नुमाइदे की उदासीनता अब लोगो को भुखमरी पर ला दिया।
कृषि एव किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के इस खेल से प्रदेश सरकार बदनाम हो रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फरमान किया कि ब्लाक तकनीक प्रबंधक,सहायक तकनीक प्रबंधक को मानदेय दीपावाली के पहले ट्यूटर पर संदेश दिये। लेकिन भुगतान नही दे पाये । योजना के राजकुमार सिंह बताते है कि आठ माह से मानदेय का भुगतान नही हुआ। योजना के प्रवीन कुमार सिंह बताते है कि रामा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी लखनऊ ने काम लिया भुगतान मानदेय का नही किया। नयी कम्पनी वन्डर प्वाइंट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी लखनऊ ने अभी अनुबंध नही किया।
सुनील कुमार का कहना है कि काम सरकार ले रही है,लेकिन मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है I कृषि विभाग के अधिकारी विभागीय काम पूरा लेते है ।जबकि आत्मा योजना में तैनाती है। रमेश कुमार का कहना है कि हर साल दस फीसदी मानदेय मे वृद्धि है ,भारत सरकार के गाइड लाइन में है I लेकिन मानदेय आठ माह से नही मिल रहा है। सरकार भी चुप है।
अधिकारी ने नाम छापने की शर्त पर कहा कि सरकार और शासन दोनो के आदेश एटीएम और बीटीएम से ले रहे है। मानदेय भुगतान रूका है ।संविदा का अनुबंध का सत्यापन अभी वन्डर प्वाइंट ने जमा किए। इस नाते भुगतान मिलने मे परेशानी है। उप कृषि निदेशक सचिव आत्मा का कहना है कि संविदा कर्मचारी के यात्रा का भुगतान जिले से होगा।
मानदेय कृषि निदेशक के स्तर से कम्पनी को करेगी। कम्पनी संविदा कर्मचारी को करेगी। अब तक कार्य सन्तोष जनक है। पीएम किसान,मृदा नमूना की जांच,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रदर्शन,बीज बिक्री,कृषि यन्त्र सत्यापन, शिकायत निस्तारण,डीवीटी आदि कार्य वर्तमान मे बीटीएम और एटीएम से लिए जा रहे है। चार माह का यात्रा ‘-भत्ता का भुगतान हुआ है ।शेष भुगतान के पूर्ण प्रयास जारी है।केंद्र और प्रदेश सरकार से भुगतान के लिए मांग उठाई गई है।
