जालसाजी का किसान हुए शिकार, लोन रिकवरी करने पहुंचे तो हुई जानकारी

अमेठी I

सरकार से रुपए मिलने का झांसा देकर जालसाजों ने दर्जनों ग्रामीणों के कागज से बाइक का फाइनेंस करवा दिया। लोन रिकवरी कर्मचारी जब रिकवरी के लिए ग्रामीणों के पास पहुंचे तो ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

अब ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं जिस एजेंसी से बाइक खरीदी गई है वो एजेंसी संचालक भी फरार बताया जा रहा है।

दरअसल पूरा मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र का है। इस थाना क्षेत्र के पूरे गनेशी, इक्कताजपुर और उरेरमऊ गांव के रहने वाले तीन जालसाजों ने होंडा एजेंसी संचालक के साथ मिलकर कई ग्रामीणों के आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी ले ली और कहा कि सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है।

इस योजना में पैसे मिलेंगे और देने भी नहीं पड़ेगें। जालसाजों ने ग्रामीणों से सादे पेपर पर दस्तखत भी करवा लिए। सरकारी पैसा मिलने की बात सुनते ही ग्रामीण जालसाजों के झांसे में आ गए और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की छाया प्रति उन्हें दे दिया। जालसजों ने इन सभी ग्रामीणों के कागजात पर बाजार शुकुल में स्थित होंडा एजेंसी से बाइक फाइनेंस करवा दी।

कई दिनों बाद जब लोन रिकवरी एजेंट लोन की वसूली करने ग्रामीणों के पास पहुंचे तो ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों ने कोई बाइक फाइनेंस नहीं करवाई है। लोन एजेंट अपना पैसा मांग रहे हैं और पैसा न देने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मामला सामने आने के बाद बाजार शुकुल कस्बे में स्थित अक्षय होंडा एजेंसी का संचालक शिव बहादुर अपनी दुकान बंद कर फरार है।

बताया जा रहा है कि जालसजों ने करीब 90 ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया है और सभी के कागजातों पर बाइक फाइनेंस करवा दी है। अभी तक एक दर्जन से अधिक ग्रामीण अभिराम, शिवानी, राजू, रामराज और उर्मिला समेत कई ग्रामीण सामने आकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बाइक कहां गईं इसकी किसी को जानकारी नहीं है।

थानाध्यक्ष तरुण पटेल का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है जांच पड़ताल की जा रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक हुई आयोजित

अमेठी I जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के द्वारा किए गए दावे/रद्द किए गए क्लेमो के संबंध में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, बैठक में समिति के समक्ष विभिन्न अस्पतालों के 10 प्रकरण प्रस्तुत किए गए जिसमें समिति द्वारा 5 प्रकरणों को स्वीकृत व 5 प्रकरणों को अस्वीकृत किया गया।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी. डॉ संजय कुमार, जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ अनूप तिवारी सहित विभिन्न अस्पतालों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित उपस्थित रहे।