देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी

PRESENTED BY NEERAJ SINGH (EDITOR)

NEW DELHI। 

चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार का बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की । देशभर में लागू CAA हुआ । केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी कर दी।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 यानी सीएए के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके साथ ही सीएए कानून देशभर में लागू हो गया है। CAA को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

CAA को लेकर एक पोर्टल तैयार हुआ है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये विस्थापितों को आवेदन करना होगा । जांच के बाद उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी ।नोटिफिकेशन के साथ ही पूरे देश में CAA का कानून लागू हो गया है ।CAA के तहत गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी ।

तीन देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी । अफगानिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकती है।

CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है।

तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी।

अधिसूचना जारी होते ही उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी

सीएए Citizenship Amendment Act के आज से देशभर में लागू होने के बाद केंद्रीय ग्रह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने शांति व्यवस्था कायम करने का निर्देश दिया है। केंद्र की तरह यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी में कानून व्यवस्था से जुड़े जिलों शहरों के छोटे बड़े सभी फ़ील्ड अफसरों को स्थानीय भ्रमणशील रहने के निर्देश दिया है।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने संवेदनशील इलाकों में फुट पेट्रोलिंग, सीसी टीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश भी जारी किया है।वहीं सोशल मीडिया में भड़काऊ, आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। राज्य के संवेदनशील मेरठ कानपुर मुरादाबाद गोरखपुर बनारस और राजधानी लखनऊ के पुराने शहर अमीनाबाद चौक छेत्र में पुलिस गश्ती तेज होने की बात कही गयी है।

तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है. तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी।

CAA नोटिफिकेशन पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल

CAA नोटिफिकेशन पर मौलाना खालिद रशीद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा किसी की नागरिकता नहीं जाएगी । बिना नोटिफिकेशन पढ़े कुछ भी बोलना गलत है।

CAA नोटिफिकेशन पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट कर लिखा है चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आई है। ‘ऐसे वक्त जब गरीब, मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा’। युवा रोजगार के लिए ठोकरें खा रहे है। समाधान के बजाय ये लोग CAA लाए हैं।

तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। क्यों ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाना चाहते हैं’,अपना वोट बैंक बनाने के लिए । पड़ोसी राज्यों से आने वालों को रोजगार कौन देगा? 10 साल में 11 लाख लोगों ने देश छोड़ा ।पूरा देश CAA का विरोध करता है ।
पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, घर दो ।

अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, जब देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता कानून’ लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है।

भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये। चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयर फंड’ का भी।