मुफ्त राशन वितरण की अवधि केंद्र सरकार ने बढ़ाई

राशन वितरण को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर फैसला लेते हुए जिसकी अवधि को अगले वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है I शुक्रवार को कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बीएस गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन की अवधि 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है I

उन्होंने बताया इस फैसले से सरकार के ऊपर दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा I गरीबों को इसके लिए एक पैसा भी देना नहीं होगा हर साल सरकार दो लाख करोड़ रुपए इस पर खर्चा करती है सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3,2,1 रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा I केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना करोना काल में लाई गई थी जिसे गरीबों को मुफ्त राशन मिल सके I

यह योजना पिछले 28 महीनों से अनवरत चल रही है इस पर करीब 1.80 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं I प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में कोविड संकट के दौरान लागू किया गया था I इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है I इसके तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है I बीते कई महीनों से इस योजना को बढ़ाया जा रहा है I