पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी से अधिक गिरावट, खेती में मशीनों के इस्तेमाल से बदली तस्वीर

पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 90% से अधिक कमी|

छह वर्षों में पराली प्रबंधन को लेकर किसानों की सोच में आया बदलाव, पंजाब में 600 करोड़ रुपये से अधिक की बचत; ICAR के आंकड़ों में सामने आई बड़ी उपलब्धि,

लोकदस्तक-डिजिटल-HOD-रवि नाथ दीक्षित 

नई दिल्ली। खेतों में फसल अवशेष जलाने की समस्या से जूझ रहे उत्तर भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा में पिछले छह वर्षों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के उपग्रह आधारित आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में आधुनिक मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल, सरकारी योजनाओं और किसानों की जागरूकता से पराली प्रबंधन की दिशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसका सकारात्मक असर दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों पर भी पड़ सकता है।

आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020 में पंजाब में पराली जलाने की 67,654 घटनाएं दर्ज की गई थीं। वहीं, वर्ष 2026 में 15 सितंबर से 8 नवंबर तक यह संख्या घटकर 4,459 रह गई। इस तरह छह वर्षों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 93.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। हरियाणा में भी स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिला है। यहां वर्ष 2020 में 3,253 घटनाएं सामने आई थीं, जबकि 2026 में इनकी संख्या घटकर केवल 175 रह गई। यह लगभग 94.6 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

हालांकि पंजाब में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामले कुछ बढ़े हैं। वर्ष 2025 में यहां 3,622 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो 2026 में बढ़कर 4,459 हो गईं। इसके बावजूद छह वर्षों के आंकड़ों की तुलना करने पर स्थिति में व्यापक सुधार दिखाई देता है। हरियाणा में लगातार गिरावट का रुझान बना हुआ है।

खेती में मशीनों के इस्तेमाल से बदली तस्वीर – पराली जलाने की समस्या को कम करने में कृषि यंत्रीकरण की अहम भूमिका सामने आई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कृषि मशीनीकरण योजना के तहत विशेष पहल शुरू की थी। इसके अंतर्गत किसानों को पराली का उचित प्रबंधन करने वाली मशीनों पर अनुदान उपलब्ध कराया गया। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को महंगे कृषि उपकरण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए।

हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर और सरफेस सीडर जैसी मशीनों की मदद से अब किसान धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उपयोग गेहूं की बुवाई और खेत की उर्वरता बनाए रखने में कर रहे हैं।

वर्ष 2025-26 तक देशभर में 3.45 लाख से अधिक कृषि मशीनें वितरित की जा चुकी हैं और 43,276 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें पंजाब में लगभग 1.48 लाख मशीनें और 25,917 केंद्र शामिल हैं। वहीं हरियाणा में 6,775 कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं।

पराली से हो रही किसानों की आर्थिक बचत

पराली प्रबंधन का फायदा केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। पंजाब में वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 1.14 करोड़ टन धान के अवशेषों का प्रबंधन खेतों के भीतर ही किया गया। इससे खेती की लागत में 600 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान है। इसके अलावा खेतों में फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन से मिट्टी की गुणवत्ता और नमी संरक्षण में भी मदद मिल रही है।

दूसरी ओर, खेतों से बाहर निकाली गई पराली का इस्तेमाल भी विभिन्न उद्योगों में बढ़ा है। लगभग 78.5 लाख टन धान के अवशेषों को औद्योगिक बॉयलर, बायोमास और ताप विद्युत संयंत्रों, पशुचारे, ईंट भट्ठों तथा जैव ईंधन उत्पादन जैसे कार्यों में उपयोग किया गया। इससे पराली को बेकार समझकर जलाने के बजाय उपयोगी संसाधन के रूप में अपनाने की संभावनाएं बढ़ी हैं।

किसानों की भागीदारी को बताया जा रहा अहम कारण

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी के पीछे सरकारी सहायता, आधुनिक तकनीक और किसानों की सक्रिय भागीदारी का संयुक्त योगदान है। ICAR के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने भी पराली प्रबंधन में वैज्ञानिक तकनीकों, प्रभावी नीतियों और किसानों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है।

हालांकि इस दिशा में अभी और प्रयासों की जरूरत है। अधिक प्रभावित गांवों में मशीनों की समय पर उपलब्धता, पराली के व्यावसायिक उपयोग के लिए मजबूत बाजार और किसानों को उचित मूल्य दिलाना आने वाले समय की प्रमुख चुनौतियां हैं।

कुल मिलाकर पंजाब और हरियाणा के आंकड़े बताते हैं कि सही तकनीक, सरकारी सहयोग और किसानों की भागीदारी से पराली जलाने जैसी गंभीर समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह बदलाव पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ खेती को अधिक टिकाऊ और आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।