निर्बल, असहाय, गरीब किसान एवम् राष्ट्र को समर्पित अमृत काल बजट – राज्यमंत्री

अमेठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट कोई आम बजट नहीं बल्कि अमृत काल बजट है। जो गरीब, किसान, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, महिलाओं व देश कल्याण को समर्पित बजट है। यह बजट देश के आगामी 25 वर्षों की दशा व दिशा तय करेगा। जिस समय देश आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब देश विश्व के विकसित देशों में शामिल हो चुका होगा।

उपरोक्त बातें उ0प्र0 सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खेल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0 गिरीश चन्द्र यादव जी ने आज सरस्वती शिशु मंदिर अमेठी में हुई प्रेस वार्ता के क्रम में वर्ष 2023-24 के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट के सम्बन्ध में मीडियाकर्मियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आम बजट में उ0प्र0 को केन्द्रीय करों व शुल्कों से रू0 1.83 लाख करोड़ रूपये मिलने का प्रावधान किया गया है, केन्द्रीय करों से मिलने वाली भारी भरकम धनराशि से राज्य सरकार से प्रदेश को 1 ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि प्रस्तुत किये गये बजट में उ0प्र0 को 28 नये नर्सिंग कालेज का उपहार दिया गया जिसमें प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी तथा वर्तमान में 14 मेडिकल काॅलेज उ0प्र0 में निर्माणाधीन है, जिसमें जनपद अमेठी भी शामिल है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 के मछुआरों को मछली पालन हेतु रू0 600 हजार करोड़ का प्राविधान किया गया है। केन्द्र सरकार ने उ0प्र0 के आकांक्षी विकासखंड माॅडल को देशभर लागू करने की घोषणा की है जिसमें प्रत्येक प्रदेश में आकांक्षी विकासखंडो तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, परिवहन, रोजगार और कौशल विकास की सुविधायें मुहैया पर बल दिया गया है, इस घोषणा से उ0प्र0 के 8 आकांक्षात्मक जिलों के विकास को रफ्तार मिलेगी।

उन्होंने बजट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ओ0डी0ओ0पी0 योजना ’’एक जनपद, एक उत्पाद’’ के तहत उ0प्र0 के सम्बन्धित जिले के एक परम्परागत उद्योग को जिले की पहचान बनाकर देश-विदेश में ब्रांडिग की सुविधा एवं ओ0डी0ओ0पी0 माॅल बनाने की घोषणा की गयी है, जिसमें छोटे व कुटीर उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए इस योजना में 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों को 16 हजार करोड़ का ऋण वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ बजट में केन्द्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक वर्ष तक मुफ्त में अनाज वितरण किया जायेगा तथा जैविक कृषि से 1 करोड़ किसानों को जोड़ने तथा 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जायेगा।

बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत 63 हजार कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण करने के साथ ही बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता स्थपित किया जायेगा तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत उद्योगों की जरूरत के हिसाब से युवा शक्ति को तैयार किया जायेगा तथा बजट 2023-24 के अन्तर्गत युवाओं को रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया, जिसमें युवाओं को अन्र्तराष्ट्रीय स्तर पर नौकरयों के लिये तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जायेगे एवं नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने निर्बल, असहाय को समर्पित बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 में बजट 66 प्रतिशत वृद्धि कर 79 हजार करोड़ की घोषणा की है, आदिवासियों के लिए समर्पित एकलव्य एकल विद्यालय के बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि, आधी आबादी के लिए स्वयं सहायता समूह व कृषि क्षेत्र में बजट की बढ़ोतरी यह साबित करती है कि 2025 तक सब को आवास उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। गरीबों के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए काम कर रही मोदी सरकार में जन भावनाओं का पूरा ख्याल रखा गया।

सरकार ने इस बार बागवानी को बढ़ावा दिया है इसके तहत बागवानी उपज के लिए 2200 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने परम्परागत कृषि को पुर्नजीवित करने के लिए कृषि स्र्टाटअप को बढ़ावा देने के लिये कृषि त्वरित कोष की स्थापना, जैविक खाद के लिये पी0एम0 प्रणाम योजना और डिजिटल आधुनिक खेती को चमकाने के लिये कई सौगाते दी है। सरकार का जोर अन्नदाता की आय बढ़ाने के साथ देश के पर्यावरण से लेकर पोषण पर भी है। इसलिए हरित खेती और मोटा अनाज को मिला ’’श्रीअन्न’’ नाम देते हुए कृषि ऋण को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रूपये किया गया है।