रिपोर्ट – ए. एस. भदौरिया

अमेठी, उप्र।

तहसील तिलोई पन्हौना गांव स्थित किसान कल्याण केंद्र पर विकास खंड स्तरीय रबी गोष्ठी का आयोजन कृषि विभाग द्वारा रबी फसलों के मौसम में किसानों को आधुनिक खेती, सरकारी योजनाओं (जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा), उन्नत बीज, खाद उपयोग, कीट नियंत्रण और वैज्ञानिक विधियों (जैसे जैविक खेती, सोलर पंप) की जानकारी देने और उनकी आय बढ़ाने पर चर्चा के साथ हुआ।

गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को जानकारी दी। और उनकी समस्याओं का समाधान बताया। कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि वैज्ञानिक डॉ रेनू सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि अब समय आ गया है कि हम किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ जाना होगा क्योंकि लगातार रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों और खरपतवारों के अंधाधुंध उपयोग से जमीन ही नहीं दूषित हुई है।

उसमें से पैदा होने वाले अनाज भी दूषित हैं जो तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रहे हैं।राजकीय बीज गोदाम के प्रभारी एवं फसल सुरक्षा के कृषि बैज्ञानिक डा पवन कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार ठंडी अच्छी पड़ रही है ऐसे में गेहूं के साथ ही अन्य फसलों की अच्छी पैदावार की संभावना है।सिर्फ समय पर सिंचाई,उर्वरक प्रयोग और खर पतवार नियंत्रण समय से करें।

गोष्ठी के दौरान ट्रैक्टर खरीद पर चार लाख का अनुदान पाने वाले किसान अब्दुल वाहिद को मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने चाबी सौंपी।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह रहे।इस मौके पर एस बी सिंह,आनंद तिवारी,अशोक सिंह,पप्पू तिवारी,उमाशंकर शुक्ल,राम गोपाल सिंह,राकेश यादव,राम अनुज आदि बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

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कृषि विज्ञान केंद्र, कठौरा में आज जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की तृतीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे। बैठक में जनपद के किसानों के बीच उन्नत कृषि तकनीकी का प्रसार, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा, पशुपालन का विकास, नर्सरी स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए शासन की योजनाओं और नवीनतम कृषि तकनीकी को सीधे किसानों के दरवाजे तक पहुंचाएं। उन्होंने विशेष रूप से मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि यह पोषण सुरक्षा एवं जलवायु अनुकूल कृषि को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जो किसान पहले से मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, वे अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करें और उनकी आवश्यकता अनुसार बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

पशुपालन को बढ़ावा देने पर भी विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपनी आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को समय-समय पर नवीनतम कृषि आधारित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे बदलते मौसम और बाजार की मांग के अनुसार खेती में सुधार कर सकें। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं—जैसे कि फसल बीमा, सिंचाई, उर्वरक, यांत्रिकरण और बागवानी योजनाओं—की जानकारी किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए।

बैठक में जिलाधिकारी ने एक समन्वय समिति गठित करने के निर्देश दिए, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी एवं किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति की मॉनिटरिंग मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी। समिति का दायित्व होगा कि जनपद के सभी क्षेत्रों में किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और शासन की योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। बैठक में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न तकनीकी समाधानों और नवीन प्रयोगों की जानकारी साझा की।

इनमें जलवायु अनुकूल फसलों का चयन, कीट एवं रोग नियंत्रण के जैविक तरीके, आधुनिक सिंचाई पद्धतियां और फसल विविधीकरण के लाभ शामिल थे। नर्सरी स्थापना, समूह प्रदर्शन और नवयुवक-युवतियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि यह जनपद के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की रीढ़ है। ऐसे में कृषि से जुड़े सभी विभाग और वैज्ञानिक मिलकर कार्य करें, ताकि किसानों को वास्तविक लाभ मिले और उनकी उत्पादन क्षमता एवं आय में सतत वृद्धि हो।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशक डॉ राम बटुक सिंह, उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. जी.के. शुक्ला, जिला उद्यान अधिकारी रणवीर सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष नवनीत कुमार मिश्र, सीटेड के निदेशक संजय सिंह सहित अन्य अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं किसान मौजूद रहे।

पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के तहत कृषकों को कृषि रक्षा यंत्र व बखारियों हेतु आवेदन प्रारम्भ

जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा यंत्र (हैंड स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, नैपसेक, पावर स्प्रेयर आदि) तथा अन्न सुरक्षा हेतु 2, 3 एवं 5 कुंटल क्षमता की बखारियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

इच्छुक किसान विभागीय दर्शन पोर्टल www.agridarshan.up.gov.in पर “यंत्र” लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि दर्ज नंबर बंद है तो आवेदक अपने नए नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आवेदन कर सकता है।

एक मोबाइल नंबर से केवल आवेदक स्वयं या उनके ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) ही आवेदन कर सकेंगे, जिसका सत्यापन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषि रक्षा यंत्रों पर अधिकतम 50% अनुदान मिलेगा। मानव चालित यंत्रों पर अनुदान की अधिकतम सीमा ₹1500 प्रति यंत्र तथा शक्ति चालित यंत्रों पर ₹3000 प्रति यंत्र होगी। इसी प्रकार अन्न सुरक्षा हेतु बखारियों पर भी 50% अनुदान उपलब्ध होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2000 प्रति बखारी होगी।

लाभार्थियों का चयन बुकिंग/टोकन कन्फर्मेशन की तिथि से किया जाएगा। चयनित किसान को अधिकतम 10 दिन के भीतर यंत्र खरीदकर उसकी रसीद, फोटो, सीरियल नंबर और संबंधित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निर्धारित अवधि में खरीद न करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा और उपलब्ध लक्ष्य पोर्टल पर पुनः प्रदर्शित होगा।

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जिले में किसानों को कृषि यंत्रीकरण की दिशा में बढ़ावा देने हेतु सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा सी.आर.एम. (काप रेज्ड्यू मैनेजमेंट) योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया। यह प्रक्रिया आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी द्वारा गठित कार्यकारी समिति की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

ई-लॉटरी प्रक्रिया के अंतर्गत कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट, कल्टीवेटर, हैरो, लेजर लैण्ड लेवलर, मिनी राइस मिल, मल्टीकॉप थ्रेशर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, रोटावेटर, स्ट्रारीपर, बेलिंग मशीन, काप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड, स्ट्रा रैक, सुपर सीडर एवं स्मॉल गोदाम जैसे आधुनिक कृषि उपकरणों हेतु किसानों का चयन किया गया।

प्रक्रिया के दौरान 45 कृषकों का चयन किया गया, जिनमें विकासखंड गौरीगंज के भानुप्रताप सिंह को ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, नन्द किशोर पाण्डेय को स्ट्रारीपर, तथा विकासखंड सिंहपुर के हंसराज को लेजर लैण्ड लेवलर हेतु चयनित किया गया।

ई-लॉटरी में चयनित एवं प्रतीक्षारत कृषकों को एस.एम.एस. के माध्यम से उनके मोबाइल पर चयन की सूचना तथा बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि की जानकारी पोर्टल के माध्यम से दी गई है। निर्धारित अवधि में यदि चयनित लाभार्थी यंत्र क्रय नहीं करते हैं, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल कृषकों को क्रमशः लाभान्वित किया जाएगा।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अनिल चतुर्वेदी, उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सहित कार्यकारी समिति में सम्मिलित कृषकगण भी उपस्थित रहे।

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केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पीएम धन-धान्य योजना का शुभारंभ कृषि को लाभकारी और किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। छः साल तक चलने वाली इस योजना के लिए प्रति वर्ष 24000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित कर दी गई है जिसके तहत देश के सर्वाधिक पिछड़े 100 जिलों के 1.70 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें 36 मौजूदा योजनाओं को भी जोड़ा जाएगा जिससे कृषि क्षेत्र में आमूलचुल सुधार की संभावना प्रबल होगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने, पंचायत और खंड स्तर पर फसलों की कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, लचीली ग्रामीण आजीविका का निर्माण के अलावा लांग एवं शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराना है।

निःसंदेह इस पहल से छोटे व सीमांत किसानों की आय बढ़ेगी तथा कृषि को भी आधुनिक तकनीकी से जोड़ने में मदद मिलेगी। कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं बल्कि अधिकाधिक लोगों के जीवन निर्वाह का संबल भी है। देश की तकरीबन 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51 प्रतिशत भू-भाग पर कृषि कार्य होता है। किंतु बढ़ती आाबदी के कारण कृषि के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी हैं। मसलन जोत का आकार सिमट रहा है। आज देश में 86.2 प्रतिशत किसान 47.3 प्रतिशत क्षेत्र में औसतन 2 हेक्टेयर से कम की कृषि भूमि के साथ छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आ चुके हैं। कृषि से जुड़े लगभग 70 प्रतिशत से अधिक परिवारों का खर्च उनकी आय से अधिक है।

एक चौथाई किसान गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऐसे में देश की मौजूदा सरकार द्वारा किसानों और कृषि की सुध लेना एक स्वागतयोग्य कदम है। वैसे भी गौर करें तो वर्ष 2014 में केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तभी से कृषि और किसान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल हैं। किसान कल्याण की भावना सरकार की रीति-नीति व नीयत का हिस्सा बन चुका है। सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लगातार विकास कर रही है। सरकार द्वारा देश का भाग्य संरचनात्मक रुप से कृषि और किसानों से जोड़ दिया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यह तथ्य है कि कृषि विकास औद्योगिक विकास की तुलना में दोगुनी तेजी से गरीबी को कम करता है। साथ ही विकास को भी रफ्तार देता है।

उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन में एक प्रतिशत की वृद्धि औद्योगिक उत्पादन में 0.5 प्रतिशत और राष्ट्रीय आय में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि करती है। इसे ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करते समय ए2$ एफएल फॉर्मूला को अपनाया था। तब सरकार ने कृषि उत्पादन के नकद व अन्य सभी खर्चों समेत किसान परिवार के श्रम के मूल्य को भी जोड़ दिया। नतीजा सामने है। किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2014 तक जो कृषि बजट 25000 करोड़ से भी कम हुआ करता था, वह आज बढ़कर 1.37 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। वर्ष 2014 से पहले जो कृषि क्षेत्र संकटग्रस्त और घाटे का सौदा हुआ करता था वह आज मुनाफे के सौदे में तब्दील हो रहा है। सरकार कृषि बाजार को मजबूती देने के लिए कृषि बजट में लगातार वृद्धि कर रही है। उसी का नतीजा है कि फसलों का रिकार्ड उत्पादन और निर्यात हो रहा है।

भारत का कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई छू चुका है। सरकार की कोशिश डिजिटल तकनीक के जरिए कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की माली मालत में बेहतर बदलाव लाना है। इसके लिए सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही है। इसके जरिए किसानों को फसलों के बारे में जानकारी देने, कौन-सी फसलें उगाई जाएं, फसलों की देखभाल कैसे हो, लोन एवं बीमा, फसल आकलन, बाजार की जानकारी और कृषि तकनीक उद्योग के विकास को समर्थन और स्टार्ट-अप्स को मदद के माध्यम से एक समावेशी विकास केंद्रित समाधान संभव हो पाना आसान होगा। सरकार इस योजना के लिए एक फंड भी तैयार की है जिसका मकसद किसानों के सामने आ रही चुनौतियों को आधुनिक तकनीक से समाधान करना है।

सरकार ने 2023-24 में किसानों की माली हालत सुधारने और कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के निमित्त 25.48 लाख करोड रुपए का कृषि़ ऋण वितरित की है। इसका मकसद प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के अलावा कृषि स्टार्टअप के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने, कृषि में डिजिटल तकनीक और स्टोर क्षमता में इजाफा करना है। सरकार कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जोड़ दिया है। उसी का परिणाम है कि आज किसान कृषि के साथ-साथ समानान्तर आमदनी का नया जरिया विकसित कर रहा है। किसानों की आमदनी बढ़े और देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए सरकार लगातार किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने मोटे अनाज को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया।

इस कवायद से देश के किसानों में मोटे अनाज के उत्पादन में दिलचस्पी बढ़ी है। यह सच्चाई है कि जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी तब तक सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि को बनाए रखना कठिन होगा। चूंकि कृषि, कार्यबल के सबसे बड़ा भाग को समाहित करती है इसलिए कृषि और किसानों की आय पर ध्यान केंद्रित करना समग्र अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक उच्च विकास को सुनिश्चित करने का शानदार तरीका माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2016 में देश के किसानों की आय दोगुनी करने का नेक इरादा जाहिर किया। सरकार द्वारा अपनायी गयी व्यापार और विपणन नीतियां किसानों की आय की वृद्धि का संवाहक बन रही हैं। सरकार ने एक स्थिर मूल्य निर्धारण नीति को आयाम दिया है जिससे कृषि फसलों के वाजिब मूल्य मिलने शुरु हो गए हैं। सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए हर वर्ष कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है।

वर्ष 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्ववाली सरकार बनी तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तकरीबन 1200 रुपए प्रति क्विंटल था। आज बढ़कर 2425 रुपए हो गया है जो दोगुने से भी अधिक है। इसी तरह 2014-15 में धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपए था जो आज बढ़कर 2389 रुपए हो गया है। सरकार ने देश के किसानों की आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार को नया आयाम दिया है। इसके लिए उसने किसानों के हित में कई दर्जन योजनाओं को मूर्त रुप दिया है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए ‘हर खेत को पानी’ योजना चल रही है जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज की तारीख में किसानों को सरकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्य योजना की सुविधा उपलब्ध कराकर किसानों की तात्कालिक पैसे की समस्या को खत्म कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन की सुविधा उपलब्ध है।

इस योजना का असर यह हुआ है कि जो किसान पैसे के अभाव में अपनी खेती की शुरुआत नहीं कर पाते थे, वह आज किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से एक वर्ष में तीन फसलों का उत्पादन करके अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं ।दूसरी ओर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को आच्छादित कर किसानों की चिंताएं दूर कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक मदद 2000 रुपए की तीन समान किस्तों में दी जा रही है। इसी क्रम में पीएम धन-धान्य कृषि योजना से कृषि और किसानों की सेहत संवरेगी, इसकी उम्मीद जरुर की जानी चाहिए।

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AMETHI NEWS।

• राज्य मंत्री ने फीता काट कर किसान गोष्ठी का किया शुभारंभ
• किसान गोष्ठी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का किया अवलोकन

• मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं विभिन्न प्रकार के बीज किट का किया वितरण
• किसान गोष्ठी में अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा शासकीय योजनाओं एवं आधुनिक खेती के संबंध में किसान भाइयों को दी गई जानकारी

आज कृषि विभाग द्वारा सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन सीटू व कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस में जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषक गोष्ठी का शुभारंभ राज्य मंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश मयंकेश्वर शरण सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी संजय चौहान, मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, उपकृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ किसान गोष्ठी में विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्यान, मत्स्य, वन, लघु सिंचाई, दुग्ध विकास, बाल विकास, स्वास्थ्य, बैंक, इफको, समाज कल्याण, नलकूप, भूमि संरक्षण, स्वयं सहायता समूह आदि के द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। इन स्टालों के माध्यम से गोष्ठी में आए हुए किसान भाइयों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आधुनिक खेती करने की विधि बताई गई।

इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन जायस में हो रहा है इससे इस क्षेत्र के किसान भाइयों को गोष्ठी का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोष्ठी में किसान भाई कृषि की उन्नत तकनीकी के बारे में सीखें तथा उसी के आधार पर खेती करें और अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाएं। इस दौरान राज्य मंत्री ने वर्तमान में पर्यावरण की समस्या को देखते हुए किसान भाइयों से अपील किया कि आप लोग पेड़ जरूर लगाए।

उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट के सहयोग से एक स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत कृषक द्वारा पेड़ लगाए जाएंगे जिसका उपरोक्त संस्था द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर सर्वे किया जाएगा जिसमें कृषकों को 6 डालर कार्बन क्रेडिट पर दिए जाएंगे इससे किसानों की कमाई भी होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत वन विभाग द्वारा किसानों को चिन्हित किया जाएगा उसके उपरांत किसानों द्वारा कृषि वानिकी में किए गए पौधरोपण से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होगी।

इसके तहत किसानों को अधिक से अधिक तीव्र गति से बढ़ाने वाले वृक्षों यथा पॉपुलर, मीलिया, डूबिया व सेमल आदि के पौधों का रोपण करना होगा, छह अमेरिकी डॉलर के हिसाब से प्रति कार्बन क्रेडिट की खरीद होगी जिससे किसानों को लगाए गए प्रत्येक पेड़ के लिए लगभग रुपए 250-350 आय के रूप में प्राप्त होंगे जो पेड़ की कीमत के अतिरिक्त आय होगी। किसान गोष्ठी में जिलाधिकारी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गोष्ठी के माध्यम से किसान भाई नई उन्नत तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा उसी के अनुसार खेती कर अपनी आए को बढ़ाएं।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा आपके लिए जो भी योजनाएं संचालित की गई हैं उनको धरातल पर उतरना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर जनपद के किसानों को विभिन्न प्रकार के बीज व मृदा स्वास्थ्य कार्य का वितरण किया गया। किसान गोष्ठी में कृषि सेक्टर से जुड़े अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाकर अपने-अपने विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान मेले में आए हुए किसानों को आधुनिक खेती करके कैसे अपनी आय को दोगुनी किया जाए के संबंध में विस्तृत जानकारी किसानों को दी गई।

किसान गोष्ठी में जनपद के प्रगतिशील किसानों ने अपने-अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन डॉ रमेश सिंह ने किया। इस अवसर पर उक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह, उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी रणवीर मिश्र, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र, ब्लॉक प्रमुख तिलोई प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी तथा जनपद के भारी संख्या में सम्मानित किसान बंधु मौजूद रहे।

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AMETHI NEWS।

शासन की मंशा के अनुरूप आज विकास भवन सभागार में माह के तृतीय बुधवार को किसान दिवस का आयोजन जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

किसान दिवस में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों की समस्याओं व सुझावों को गंभीरता से सुना गया तथा मौके पर ही उनके समाधान हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम के दौरान किसानों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। उन्हें जैविक व प्राकृतिक खेती के लाभों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उन्नत खेती करने के सुझाव भी दिए गए।

कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को फसल सुरक्षा, कीट एवं चूहे नियंत्रण, तथा फसल उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर व्यावहारिक जानकारी दी गई। इस अवसर पर जनपद के प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन्होंने शासन की योजनाओं का लाभ लेकर खेती में नवाचार किया और अच्छा लाभ अर्जित किया।

उन्होंने अन्य किसानों से भी इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। किसान दिवस में उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ जी0के0 शुक्ला, अधिशासी अभियंता सिंचाई, नलकूप, विद्युत विभाग के अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित रहे।

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LUCKNOW NEWS।

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदेश के सभी जनपदों में हो रही वर्षा की स्थिति की समीक्षा की गई तथा कम वर्षा वाले जनपदों में खरीफ की बुआई सुचारू रूप से हो सके इसके लिए सिंचाई तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कृषि मंत्री श्री शाही ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों मे सामान्य वर्षा 190.4 मिमी के सापेक्ष 199.9 मिमी वर्षा हुई है। 28 जनपदों में 120 प्रतिशत से अधिक वर्षा हुई है जबकि 85 जनपदों में 80 से 120 प्रतिशत, 16 जनपदों में 60 से 80 प्रतिशत वर्षा हुई है।

07 जनपदों में 40 से 60 प्रतिशत तथा 09 जनपदों में 40 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। सबसे कम वर्षा वाले इन 09 जनपदों में शामिल हैं-संतकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकरनगर, जौनपुर, गौतमबुद्धनगर, कुशीनगर तथा देवरिया। उन्होंने बताया कि सबसे कम वर्षा देवरिया जनपद में हुई है।

कम वर्षा के कारण किसानों को खरीफ बुआई में कोई व्यवधान न हो इसके लिए उन्होंने मुख्य अभियंता सिंचाई को निर्देशित किया कि कम वर्षा वाले उक्त जनपदों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता को भी निर्देशित किया कि किसानों को सिंचाई हेतु समय पर समुचित मात्रा में विद्युत सप्लाई की जाए। उक्त जानकारी डॉ मनोज चंद्रा ने दी है।

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AMETHI NEWS।

जिला कृषि अधिकारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में आज कृषि विभाग की दो संयुक्त टीमों द्वारा उर्वरक बिक्री केंद्रों पर छापेमारी की गई। जिसमें एक टीम में उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र कुमार तथा जिला कृषि अधिकारी ने बहादुरपुर, तिलोई, सिंहपुर के लगभग 10 दुकानों पर छापेमारी की गई तथा एक नमूना डीएपी का संग्रहित किया गया।

जिसमें संजय कुमार मित्तल बहादुरपुर, (एक नमूना), किसान सेवा केंद्र जायस बहादुरपुर, जायसवाल खाद भंडार, किसान सेवा केंद्र बहादुरपुर, रवि ट्रेडर्स शाहमऊ, एग्री जंक्शन मोहनगंज, किसान सेवा केंद्र फूला आदि पर छापेमारी की गई, सहकारी समिति फूला निरीक्षण के समय बंद पाया गया जिसको कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

दूसरी टीम में भूमि संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार तथा अपर जिला कृषि अधिकारी अंकुर सिंह के द्वारा बहादुरपुर से फुरसतगंज तक छापेमारी की गई जिसमें मौर्या ट्रेडर्स बाबूगंज, प्रिज्म ट्रेडर्स बाबूगंज पर छापेमारी की गई जिसमें कमियां पाए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिला कृषि अधिकारी द्वारा सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि बिक्री रजिस्टर में कृषक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर जरूर लिखें जिससे बिक्री के बाद उसका सत्यापन किया जा सके।

कृषकों को निर्धारित दर पर बिना टैगिंग के उर्वरक का वितरण किया जाए और अपने प्रतिष्ठान पर रेट बोर्ड, स्टाक रजिस्टर, कैश मेमो अवश्य मेंटेन रखें यदि किसी दुकान पर उक्त अभिलेख नहीं पाए गए एवं पीओएस मशीन एवं भौतिक स्टाक में भिन्नता पर संबंधित के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

उप कृषि निदेशक के द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि उर्वरक विक्रेता एक फ्लेक्सी बनवाकर दुकान पर टांगें जिससे कृषकों को पता चल सके कि उर्वरक उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि आज रात में इफको की 50 एमटी डीएपी रायबरेली से प्राप्त होने वाली है जिसको कल सुबह से ही सरकारी समितियां पर भेजा जाएगा।

उक्त के अतिरिक्त पूर्व से स्टाक में उपलब्ध 500 एमटी डीएपी सहकारी समितियां पर भेजी जा रही है इस प्रकार जनपद में माहवार लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में डीएपी एवं यूरिया उपलब्ध है।

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AMETHI NEWS।

प्रदेश में अधिकतर रेशम उत्पादक किसान सीमांत और लघु कृषक होते हैं। खाद्यान्न की आवश्यकता के दृष्टिगत किसानों ने खेतीबाड़ी की पुरानी परम्पराओं को अभी तक अपनाया हुआ हैं। रेशम उत्पादन की पद्धतियों को भी देखा जाय तो यही बात सामने आती है की अधिकतर किसान पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते है। इस लिए जरूरी है उनकी भूमि के एक भूखंड से ही कृषि कार्यों में विविधता लाकर आमदनी बढ़ाई जाय।

इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार ने शहतूत वृक्षारोपण का एक सहफसली प्रारूप केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पांपोर, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा तकनीकी स्थानांतरण हेतु स्वीकृत किया है। किसान अपनी कृषि युक्त भूमि पर इस प्रकार से शहतूत वृक्षारोपण करते हैं कि परंपरागत कृषण कार्य भी चलता रहे और रेशम कीट पालन हेतु उसी खेत से उच्च गुणवत्ता युक्त शहतूत की पत्तियाँ भी प्राप्त हो रही है।

केवल पहले वर्ष में नियमित पैदावार लगभग 20 प्रतिशत प्रभावित होगी, दूसरे वर्ष से इसी खेत से अतिरिक्त आय आनी शुरु हो जाती है। यदि कोई किसान अपने खेत में 300 शहतूत के पेड़ नयी पद्धति से लगा ले और केवल दो फसलों की पत्ती बेचने का काम करे तो भी वह दूसरे वर्ष में लगभग 05 हजार रूपये से 08 हजार रूपये एवं अगले 4-5 वर्षों से इसी खेत से वह लगभग 18 हजार रूपये से 25 हजार रूपये वार्षिक की अतिरिक्त आय कर केवल पत्ती बेच कर प्राप्त कर सकते है।

किसान इसी शहतूत उद्यान से साल में दो फसल भी बाइवोल्टाईन रेशम कीटपालन कार्य करता है तो उचित उत्पादन के साथ वह दूसरे साल से 10 हजार रूपये का कोया उत्पादन कर सकता है और चौथी पाँचवी साल में वह 30-35 हजार मूल्य का रेशम कोया, 300 शहतूत पेड़ो की उचित रखरखाव और सफल कीटपालन से उत्पादित कर सकता है। अगर कोई किसान अपने खेत में गेहूं और मक्के की खेती कर रहा है और इसी खेत में शहतूत के पेड़ भी लगा देते हैं तो अगले 4-5 वर्षों में इसी खेत से किसान विशाल रेशम कीटपालन के साथ कुल आय दुगुनी कर सकता है।

उचित लाभ प्राप्ति हेतु कम से कम 100 पेड भी स्थापित किए जा सकते है, पर 300 पेड़ का उद्यान स्थापित हो तो आर्थिक लाभ हेतु उत्तम रहता है। जितने अधिक पेड होंगे उसी अनुपात में पत्ती एवं तदनुसार रेशम कोया का उत्पादन अधिक होगा। यदि किसी किसान के पास जमीन कम है पर वह अधिक पेड लगाना चाहता है तथा रेशम कीटपालन से अधिक आय प्राप्त करना चाहता है, तो वह मेड़ के बाद खेत के बीच में सीधी कतार में पेड़ लगा सकता है, खेत की चौड़ाई के अनुसार कतार की संख्या निर्धारित होगी, क्योंकि दो कतारों के बीच में कम से कम 18 फीट की दूरी होनी चाहिए।

इस प्रकार से एक खेत में परम्परागत खेती को प्रभावित किए बगैर किसान अपने लिए अतिरिक्त आय का एक सशक्त माध्यम कम से कम अगले 20-25 साल तक आसानी से कर सकता है। इस पद्धति से एक एकड़ जमीन में 300 शहतूत पेड़ लग सकते है।

भूमि की उपलब्धता के आधार पर 100 पेड़ से 300 पेड़ तक का शहतूत उद्यान आसानी से स्थापित किया जा सकता है। प्रदेश के हजारो किसान सहफसली खेती कर खाद्यान्न के साथ-साथ रेशम के कोया उत्पादन कर अपनी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।

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AMETHI, NEWS।

आज विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार के मुख्य आतिथ्य में एक वृहद कृषक गोष्ठी का आयोजन इफ़को नैनो क्लस्टर विलेज सराय भाग्य मानी जनपद अमेठी में किया गया ।

इस अवसर पर राज्य विपणन प्रबंधक अभिमन्यु राय,उप महाप्रबंधक डा आर के नायक , सीएमओ अमेठी डॉ अंशुमान सिंह ,बैंक मैनेजर एसबीआई, सराय भागमानी प्रधान ललित सिंह, एसआई कंचन सिंह, ममता रावत,इफ़को सामान्य निकाय के सदस्य रीता सिंह सहित लगभग दो सौ कृषकों ने भाग लिया ।

विपणन निदेशक ने नैनो उर्वरकों के उपयोग एवं प्रयोग विधि तथा लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा किया । इफको  राज्य कार्यालय लखनऊ से आए हुए अभिमन्यु राय द्वारा उर्वरक की उपलब्धता नैनो उर्वरक  के महत्व , उपयोग लाभ इफको इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उप महाप्रबंधक डॉक्टर आर के नायक द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही है इफको की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला, इफको उपमहा प्रबंधक विपणन एस सी मिश्रा ने जनपद में चलाई जा रही किसान हित की योजना जैसे नैनो विलेज क्लस्टर अभियान के तहत हुए कार्यक्रम के बारे में और उसकी उपयोगिता लाभ के बारे में किसान साथियों को अवगत कराया तथा किसानों का फीडबैक भी लिया।

कार्यक्रम संचालन इफको क्षेत्राधिकारी द्वारा किया गया। अंत में सामान्य निकाय की महिला सदस्य रीता सिंह द्वारा सभी अधिकारियों को शॉल मोमेंटो देकर सम्मानित कर कार्यक्रम समापन कर धन्यवाद ज्ञापित किया।

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