रायबरेली, उप्र ।

– लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में हो चुकी है जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की दो बैठकें

– बन गया लालगंज बाईपास का जर्जर रेलवे ओवरब्रिज

– दिशा की मीटिंग में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठने के बाद एम्स रायबरेली में हुई 80 से अधिक पदों पर भर्तियां 

– दोसड़का से सेमरी तक का मार्ग भी हुआ चमाचम

नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की दो बैठकों में विकास से जुड़ी तमाम समस्याओं को नई दिशा मिलनी शुरू हो गई है। दिशा की मीटिंग में लगातार उठाए जाने पर लालगंज बाईपास का वर्षों पुराना मसला आखिर हल हो गया। दिशा की तीसरी मीटिंग के तीन दिन पहले लालगंज बाईपास पर आवागमन शुरू हो गया।

समिति के सह अध्यक्ष एवं सांसद अमेठी केएल शर्मा एवं नामित सदस्यों सुंदरलाल निर्मल एवं गौरव अवस्थी ने लालगंज बाईपास पर रेलवे पुल क्षतिग्रस्त होने से लालगंज में लगने वाली जाम की समस्या दिशा की मीटिंग में राहुल गांधी के सामने उठाई। अंतत: रेल मंत्रालय को क्षतिग्रस्त रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य पूरा करना पड़ा और लालगंज में जाम की समस्या का समाधान निकल आया। इसी तरह रायबरेली-लालगंज मार्ग से दोसड़का से सेमरी तक जर्जर मार्ग का मुद्दा भी राहुल गांधी की अध्यक्षता में पिछले साल 5 नवंबर को संपन्न हुई दिशा की पहली बैठक में उठा था। यह मार्ग भी अब बन चुका है लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो गई है।

नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षकों को बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा था। दिशा की बैठक में विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद शिक्षिकाओं को बढ़ा हुआ वेतन शुरू कर दिया गया। दिशा की बैठक में एम्स रायबरेली में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। दशा कमेटी के अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में एम्स रायबरेली में 80 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई।

इन मामलों का नहीं हो पाया निस्तारण

-अमावा विकासखंड के मैनूपुर ग्राम के जर्जर संपर्क मार्ग का मामला जिला पंचायत और लोक निर्माण विभाग के बीच फंसा हुआ है।

– ऊंचाहार में बनाए गए रेलवे ओवर ब्रिज की सर्विस रोड मई’2025 तक बनाने का आश्वासन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिया था लेकिन सर्विस रोड का बनना बाकी है

– भोजपुरी दशा रानी मंदिर से उन्नाव जनपद की सीमा तक करीब 6 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए एस्टीमेट शासन को भेजा गया लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला

जानते हैं क्या है दिशा ?

केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिए स्थानीय सांसदों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति(दिशा) का गठन किया गया है। हर तीन माह में दिशा की बैठक अनिवार्य है। पहले इस कमेटी के अंतर्गत केंद्र सरकार की 67 योजनाएं ही कवर थीं लेकिन केंद्र सरकार ने मई’2025 में राजाज्ञा जारी करके 34 नई योजनाओं को दिशा के अंतर्गत जवाबदेह बनाया है। अब दिशा कमेटी 102 योजनाओं कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग कर सकेगी।

11 सितंबर को प्रस्तावित है दिशा की बैठक 

रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की तीसरी बैठक 11 सितंबर को कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में प्रस्तावित है। बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंच रहे श्री गांधी दोपहर 12:00 बजे दिशा की बैठक में भाग लेने पहुंचेंगे। इस मीटिंग को लेकर जिला प्रशासन और विकास विभाग के अधिकारी होमवर्क करने में जुटे हुए हैं।

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REPORT BY LOK REPORTER

AMETHI NEWS।

कृषि विज्ञान केंद्र, कठौरा में आज जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की तृतीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे। बैठक में जनपद के किसानों के बीच उन्नत कृषि तकनीकी का प्रसार, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा, पशुपालन का विकास, नर्सरी स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए शासन की योजनाओं और नवीनतम कृषि तकनीकी को सीधे किसानों के दरवाजे तक पहुंचाएं। उन्होंने विशेष रूप से मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि यह पोषण सुरक्षा एवं जलवायु अनुकूल कृषि को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जो किसान पहले से मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, वे अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करें और उनकी आवश्यकता अनुसार बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

पशुपालन को बढ़ावा देने पर भी विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपनी आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को समय-समय पर नवीनतम कृषि आधारित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे बदलते मौसम और बाजार की मांग के अनुसार खेती में सुधार कर सकें। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं—जैसे कि फसल बीमा, सिंचाई, उर्वरक, यांत्रिकरण और बागवानी योजनाओं—की जानकारी किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए।

बैठक में जिलाधिकारी ने एक समन्वय समिति गठित करने के निर्देश दिए, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी एवं किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति की मॉनिटरिंग मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी। समिति का दायित्व होगा कि जनपद के सभी क्षेत्रों में किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और शासन की योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। बैठक में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न तकनीकी समाधानों और नवीन प्रयोगों की जानकारी साझा की।

इनमें जलवायु अनुकूल फसलों का चयन, कीट एवं रोग नियंत्रण के जैविक तरीके, आधुनिक सिंचाई पद्धतियां और फसल विविधीकरण के लाभ शामिल थे। नर्सरी स्थापना, समूह प्रदर्शन और नवयुवक-युवतियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि यह जनपद के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की रीढ़ है। ऐसे में कृषि से जुड़े सभी विभाग और वैज्ञानिक मिलकर कार्य करें, ताकि किसानों को वास्तविक लाभ मिले और उनकी उत्पादन क्षमता एवं आय में सतत वृद्धि हो।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशक डॉ राम बटुक सिंह, उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. जी.के. शुक्ला, जिला उद्यान अधिकारी रणवीर सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष नवनीत कुमार मिश्र, सीटेड के निदेशक संजय सिंह सहित अन्य अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं किसान मौजूद रहे।

पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के तहत कृषकों को कृषि रक्षा यंत्र व बखारियों हेतु आवेदन प्रारम्भ

जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा यंत्र (हैंड स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, नैपसेक, पावर स्प्रेयर आदि) तथा अन्न सुरक्षा हेतु 2, 3 एवं 5 कुंटल क्षमता की बखारियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

इच्छुक किसान विभागीय दर्शन पोर्टल www.agridarshan.up.gov.in पर “यंत्र” लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि दर्ज नंबर बंद है तो आवेदक अपने नए नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आवेदन कर सकता है।

एक मोबाइल नंबर से केवल आवेदक स्वयं या उनके ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) ही आवेदन कर सकेंगे, जिसका सत्यापन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषि रक्षा यंत्रों पर अधिकतम 50% अनुदान मिलेगा। मानव चालित यंत्रों पर अनुदान की अधिकतम सीमा ₹1500 प्रति यंत्र तथा शक्ति चालित यंत्रों पर ₹3000 प्रति यंत्र होगी। इसी प्रकार अन्न सुरक्षा हेतु बखारियों पर भी 50% अनुदान उपलब्ध होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2000 प्रति बखारी होगी।

लाभार्थियों का चयन बुकिंग/टोकन कन्फर्मेशन की तिथि से किया जाएगा। चयनित किसान को अधिकतम 10 दिन के भीतर यंत्र खरीदकर उसकी रसीद, फोटो, सीरियल नंबर और संबंधित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निर्धारित अवधि में खरीद न करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा और उपलब्ध लक्ष्य पोर्टल पर पुनः प्रदर्शित होगा।

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AMETHI NEWS।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि, विपणन कृषि, विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान मंडी स्थल जायस में 464.92 लाख की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।

इस दौरान राज्य मंत्री ने जाफरगंज व जायस मंडी समिति में 115.71 लाख की लागत के संपर्क मार्गों एवं जायस मंडी समिति में 349.21 लाख की लागत के नवीन संपर्क मार्गों का शिलान्यास किया साथ ही राजकीय पौधशाला भादर के सुदृढ़ीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया।

वहीं उद्यान विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि योजना पर ड्रॉप मोर क्राफ्ट माइक्रो इरिगेशन व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना व मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी सौंपे।

इस दौरान  राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसान पारंपरिक खेती छोड़ उन्नतशील खेती जैसे फूल, फल व सब्जियों की खेती करें साथ ही युवा वर्ग स्वरोजगार से जुड़े, सरकार उन्हें अधिक से अधिक अनुदान सब्सिडी दे रही है।

इस अवसर पर विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, तिलोई ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह, पूर्व ब्लाक प्रमुख रमेश सिंह सहित सम्मानित किसान व मंडी, उद्यान विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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REPORT BY LOK REPORTER

AMETHI NEWS।

त्रिदिवसीय विकास उत्सव का भव्य रूप से हुआ समापन

प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के ऐतिहासिक 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में आयोजित त्रिदिवसीय विकास उत्सव/मेले का आज भव्य रूप से समापन किया गया। त्रिदिवसीय विकास उत्सव/मेले में विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाकर जन सामान्य को योजनाओं की जानकारी दी गई। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारी संख्या में जनसामान्य उपस्थित होकर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियां एवं संचालित योजनाओं की जानकारी हासिल की तथा उनका लाभ प्राप्त किया।

आज विकास उत्सव/मेले के द्वितीय सत्र की थीम सामाजिक कल्याण एवं लाभ वितरण के समापन सत्र में पहुंचे गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह जी ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया, वहीं उन्होंने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करने के साथ ही 6 माह के बच्चों को प्रथम बार अन्नप्राशन कराया। इस अवसर पर विधायक गौरीगंज ने 15 दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल, दो दिव्यांगों को कान की मशीन, एक को छड़ी तथा एक दिव्यांग को एम0आर0 किट व पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किया।

इसके साथ ही 10 छात्रों को टैबलेट, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का कार्य करने वाले पांच मनरेगा श्रमिकों को प्रमाण पत्र, निपुण भारत के अंतर्गत निपुण विद्यालय होने पर 25 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के 10 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 24 छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों हेतु संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आठ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया।

बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सात लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु निशुल्क ओ लेवल एवं सीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत 11 लाभार्थियों को जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनको प्रमाण पत्र, खादी ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत ऐसे ग्राम प्रधान जिनकी ग्राम पंचायत में अधिक इकाइयां अथवा अधिक धनराशि की इकाइयां स्थापित हुई हैं ऐसे पांच ग्राम प्रधानों को रुपए दो 2000 का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र तथा अंग वस्त्र दिए।संस्कृति विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वाद्य यंत्रों का 3 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को दिया गया।

त्रिदिवसीय विकास उत्सव/मेले के समापन के अवसर पर विधायक गौरीगंज ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई दी तथा कहा कि शासन की योजनाओं और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है अधिकारी/कर्मचारी गांव का भ्रमण करें और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाए सभी लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारी को समझें और गंभीरता पूर्वक निर्वहन करें, सरकार की आपसे अपेक्षा है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले उसी क्रम में हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा चाहे सामूहिक विवाह योजना का लाभ हो, पेंशन हो, आवास हो एवं अन्य कोई योजना हो सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए।

इस अवसर पर जिलाधिकारी निशा अनंत ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष हो गए कैसे उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल रहा है यह आप सभी लोग देख रहे हैं महाकुंभ में करीब 66 करोड लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया इससे संबंधित वीडियो क्लिप यहां पर दिखाई गई साथ ही प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां से संबंधित वीडियो क्लिप भी दिखाई गई जिसे आप सभी लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है हम लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को समझें सरकार की योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करते हुए उन्हें जन-जन तक पहुंचाएं, हमें देखना होगा कि कैसे हम अपने जिले के लोगों की आय बढ़ा सकते हैं कैसे हम उन्हें सक्षम बना सकते हैं इस दिशा में सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने कहा कि सेवा, सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने पर इस तीन दिवसीय कार्यक्रम को 6 सत्रों में आयोजित किया गया जिसका आज अंतिम दिवस का अंतिम सत्र था। उन्होंने कहा कि अमेठी जन शिकायतों के निस्तारण में अच्छा कार्य कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे कार्य किया जा रहे हैं। उन्होंने आए हुए सभी  जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजन के लिए बधाई दी। इस अवसर पर सूचना/संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकारों तथा शिक्षा विभाग की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

समापन के अवसर पर जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह, पीडी डीआरडीए ऐश्वर्य यादव, डीसीएनआरएलएम प्रवीणा शुक्ला, डीसी मनरेगा शेर बहादुर, बीएसए संजय तिवारी, डीपीआरओ मनोज त्यागी, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी महेंद्र मिश्रा, प्रभागीय वनाधिकारी रणवीर मिश्र, डीपीओ आईसीडीएस संतोष श्रीवास्तव, डीपीओ प्रोबेशन अनिल मौर्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी, लाभार्थी व जन सामान्य उपस्थित रहे।

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REPORTER LOK REPORTER 

AMETHI NEWS।

प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के ऐतिहासिक 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में तीन दिवसीय विकास उत्सव/मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम उत्तर प्रदेश: देश का ग्रोथ इंजन रही। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश/जनपद प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने आज प्रथम दिवस का फीता काटकर उद्घाटन किया।

इस अवसर पर डीपीआरसी में विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्योग, जल जीवन मिशन, महिला कल्याण विभाग, बाल विकास, खादी ग्रामोद्योग, पुलिस, एनआरएलएम, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, बेसिक शिक्षा, बैंक, नगर पालिका और विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टालों का जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा जन सामान्य ने अवलोकन किया साथ ही इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रभाव का अनुभव किया।

इसके उपरांत प्रभारी मंत्री ने डीपीआरसी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं विकास उत्सव के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए जन आरोग्य मेले का प्रभारी मंत्री ने फीता काटकर उद्घाटन किया। तदोपरांत डीपीआरसी के हाल में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी निशा अनंत व मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने प्रभारी मंत्री जी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को बुके देकर स्वागत किया।

उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियां पर आधारित विकास पुस्तिका का विमोचन

इसके उपरांत प्रभारी मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियां पर आधारित विकास पुस्तिका तथा वन विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर महाकुंभ 2025 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्षों पर आधारित लघु फिल्म का एलईडी के माध्यम से प्रदर्शन किया गया जिसे उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व जन सामान्य ने आत्मसात किया।

देश के सर्वाधिक निवेशक उत्तर प्रदेश में कर रहे निवेश, बढ़ रहे रोजगार के अवसर – प्रभारी मंत्री

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने उपस्थित जन सामान्य को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां को गिनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब चारों तरफ विकास हो रहा है पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं देश के सर्वाधिक निवेशक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 15 करोड़ निर्धन परिवारों को प्रतिमाह निशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है, 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मन निधि का लाभ दिया जा रहा है, 9 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का चिकित्सा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, 56.50 लाख से अधिक परिवारों को निशुल्क आवास की सुविधा दी गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है चाहे किसी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, विद्युत उत्पादन हो, निवेश और रोजगार के सेक्टर में, चिकित्सा के सेक्टर में, सांस्कृतिक विरासत के सेक्टर में बेहतर कार्य हो रहे हैं। किसानों का सम्मान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा आदि क्षेत्र में सरकार द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है।

अमेठी में लगभग 12000 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य हुए-प्रभारी मंत्री

प्रभारी मंत्री ने प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जनपद अमेठी में हुए विकास कार्यों के संबंध में अवगत कराते हुए बताया कि जनपद अमेठी में पीएम किसान सम्मन निधि योजना अंतर्गत 344727 किसानों को तिमाही ₹2000 की सम्मान निधि दी जा रही है, ऋण मोचन योजना के अंतर्गत 40763 किसान लाभान्वित हुए हैं, निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत 35082 महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 83314, दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत 4186 दिव्यांग जनों को पेंशन दी जा रही है।

सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 4701 गरीब व्यक्तियों की पुत्री का विवाह संपन्न कराया गया है, कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 31478 कन्याएं लाभान्वित हुई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 69308 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 664895 खाते खुलवाए गए, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 132579 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 556496 पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख तक का चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 2980 लोग लाभान्वित हुए हैं, पीएम उज्जवला योजना के अंतर्गत 171527 लोग लाभान्वित हुए हैं।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 3000 लोग लाभान्वित हुए हैं, इसके साथ ही जनपद अमेठी में 206 पंचायत घर व 262 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जनपद अमेठी में लगभग 12000 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं।

लाभार्थियों को दिया चेक एवं किसानों को ट्रैक्टर की चाभी

इसके उपरांत  प्रभारी मंत्री ने मीडिया बंधुओ से वार्ता कर उनको प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में सदस्य विधान परिषद शैलेंद्र प्रताप सिंह ने भी प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश सरकार  की उपलब्धियां के बारे में जानकारी दी।

इसके उपरांत प्रभारी मंत्री जी ने सीएम युवा उद्यमी योजना के पांच लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किया, एक जनपद एक उत्पाद योजना के पांच लाभार्थियों को टूलकिट का वितरण किया, खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा पांच लाभार्थियों को निशुल्क पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन व प्रमाण पत्र तथा 5 लाभार्थियों को निशुल्क पनमिल मशीन का वितरण किया।

मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र व प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित पांच स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल फंड का वितरण किया, श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा विभिन्न कंपनियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया, कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत लाभान्वित हुए तीन कृषकों को ट्रैक्टर की चाबी का वितरण किया।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फूड टेस्टिंग वैन को हरी झंडी प्रभारी मंत्री ने दिखा कर किया रवाना

प्रभारी मंत्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फूड टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर फूड कोर्ट तथा रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग के पंजीकृत कलाकारों व शिक्षा विभाग की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन डॉ रमेश सिंह ने किया।

सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू हुए इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 27 मार्च  तक किया जाएगा जिसमें प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे इस कार्यक्रम में जिले भर के लोग शामिल होकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्रत्यक्ष लाभ भी ले सकते हैं।

इनकी रही कार्यक्रम में मौजूदगी

इस अवसर पर उक्त के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह, जिला विकास अधिकारी वीर भानु सिंह, पीडी डीआरडीए ऐश्वर्य यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज त्यागी, जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी महेंद्र मिश्रा, जिलाध्यक्ष भाजपा सुधांशु शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा रामप्रसाद मिश्र, चन्द्रमौलि सिंह अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं में भवानी प्रसाद दीक्षित, गोविंद सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण व लाभार्थीगण तथा जन सामान्य उपस्थित रहे।

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AMETHI NEWS।

मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने आज विकासखंड तिलोई की ग्राम पंचायत कूरा का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक शौचालय, आर.आर.सी. (रिकवरी रिसोर्स सेंटर) और आंगनबाड़ी केंद्र में गंभीर खामियां पाई गईं, जिनके समाधान हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए।

सामुदायिक शौचालय कूरा –

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में संचालित सामुदायिक शौचालय की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। शौचालय के बाहर न तो नामित स्वंय सहायता समूह का नाम अंकित था और न ही इसके सदस्यों का विवरण प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा, शौचालय के खुलने और बंद होने का कोई उल्लेख नहीं था, जिससे स्पष्ट हुआ कि इसका नियमित संचालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

साथ ही, शौचालय के नल और पाइपलाइन खराब स्थिति में पाए गए, और आगंतुकों के लिए उपस्थिति रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था। यह दर्शाता है कि शौचालय के रखरखाव की निगरानी पंचायत सचिव द्वारा नहीं की जा रही है, जो अत्यंत गंभीर विषय है। सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी तिलोई को निर्देश दिया कि तीन दिवस के भीतर दोषी कर्मियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करें।

आर.आर.सी. कूरा –

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित आर.आर.सी. (रिकवरी रिसोर्स सेंटर) का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि इसे सही तरीके से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। इस पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), तिलोई और पंचायत सचिव, कूरा से इसका कारण पूछा गया, किंतु वे कोई संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहे।

निरीक्षण के समय मौके पर कंसल्टिंग इंजीनियर भी अनुपस्थित पाए गए, जिससे परियोजना के समुचित संचालन में लापरवाही सामने आई। इस पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और खंड विकास अधिकारी, तिलोई को निर्देशित किया कि कंसल्टिंग इंजीनियर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करें। साथ ही, निर्माणाधीन आर.आर.सी. की विस्तृत जांच कर आख्या प्रस्तुत करने और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए गए।आं

गनबाड़केंद्र-II कूरा –

निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र-II कूरा का भी जायजा लिया गया। मौके पर आंगनबाड़ी सहायिका, शिवपती, उपस्थित थीं और लगभग 08 बच्चे भी मौजूद थे। जब उनसे केंद्र में पंजीकृत बच्चों की सूची और नामांकन रजिस्टर प्रस्तुत करने को कहा गया, तो वे इसे उपलब्ध नहीं करा सकीं और कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि बच्चों के लिए दिए जाने वाला खाद्यान्न आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध न होकर ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में रखा जा रहा था। बच्चों के लिए उपलब्ध खेल-कूद सामग्री भी खोली नहीं गई थी, बल्कि उसे भवन की एक अलमारी के ऊपर रखा गया था।

इन सभी खामियों को गंभीरता से लेते हुए, सीडीओ ने बाल विकास परियोजना अधिकारी, तिलोई का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, अमेठी को निर्देशित किया गया कि वे इस केंद्र की विस्तृत जांच कर आख्या प्रस्तुत करें।

सीडीओ ने दिए आवश्यक निर्देश

निरीक्षण के समापन पर सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर संचालित सभी विकास योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि भविष्य में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*जिला सूचना कार्यालय अमेठी द्वारा जारी।*

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AYODHYA NEWS I 

सिंधी अध्ययन केंद्र के नवनियुक्त मानद निदेशक प्रो0 अनूप कुमार ने कहा कि वे सिंधी के विकास के लिए हरमुमकिन कोशिश करेंगे। डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के प्रौढ़ एवं प्रसार शिक्षा विभाग के प्रो0 अनूप कुमार गुरुवार को पूर्वान्ह विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में संचालित अमर शहीद संत कँवरराम साहिब सिंधी अध्ययन केंद्र में बतौर मानद निदेशक अपना योगदान करने के पश्चात् विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद्, नई दिल्ली और विश्वविद्यालय के मध्य सिंधी के विकास के लिए हुए अनुबंध के अनुरूप सिंधी शिक्षण और संबंधित गतिविधियों में और तेजी लाई जाएगी। जिससे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की मंशा में एक और मील का पत्थर स्थापित हो सके।

अध्ययन केंद्र में आगमन पर पूर्व मानद निदेशक प्रो आर के सिंह और सलाहकार ज्ञानप्रकाश टेकचंदानी ’सरल’ ने उन्हें सिंधी परंपरा के अनुसार पाखर और पग पहनाकर उनका स्वागत किया, इस अवसर पर प्रो॰ एस॰ के॰ रायजादा, प्रो॰ नीलम पाठक, प्रो॰ फारुख जमाल, असि॰ प्रो॰ प्रतिभा, असि॰ प्रो॰ शिवांश व आशीष मिश्रा ने इस नियुक्ति पर उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

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अमेठी I जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने गुरुवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आकांक्षात्मक विकासखंड जामों, जगदीशपुर व बाजार शुकुल में विकास मानकों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में डीएम ने स्वास्थ और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना के विविध मानकों पर इन आकांक्षात्मक विकासखंडों के समग्र विकास के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में कर्मचारियों की तैनाती शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि  मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आकांक्षात्मक विकासखंडों की प्रगति का अनुश्रवण अब 75 इंडिकेटर्स के आधार पर किया जाएगा। बैठक में डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आकांक्षात्मक विकासखंडों में अपने-अपने विभाग में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 को बेसलाइन मानते हुए चयनित इंडिकेटर पर ब्लाकवार अद्यतन सूचना वर्तमान माह के अंत तक एकत्र कर ली जाए। इसके उपरांत हर माह की 15 तारीख तक संबंधित विकासखंडों द्वारा अद्यतन विवरण पोर्टल पर फिर किया जाए तथा इसकी पुष्टि संबंधित विभागों द्वारा कराई जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित उपजिलाधिकारी अपनी तहसील के अंतर्गत चयनित आकांक्षात्मक विकासखंडों के नोडल अधिकारी होंगे, जो कि आकांक्षात्मक विकासखंड में होने वाले विकास कार्यों/योजनाओं का सतत् अनश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण, विकासखंड में कार्मिकों की उपलब्धता तथा पोर्टल/डैशबोर्ड पर फीड कराए जा रहे डेटा की शुचिता और वास्तविकता के प्रति जवाबदेह होंगे। इसके अतिरिक्त आकांक्षात्मक विकासखंडों में तैनात खंड विकास अधिकारियों को किसी अन्य विकासखंड का अतिरिक्त प्रभार न दिया जाए तथा विभागों द्वारा महत्वाकांक्षी जनपदों की भाति आकांक्षात्मक विकासखंडों में कार्मिकों की शत-प्रतिशत तैनाती सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, जिला विकास अधिकारी तेजभान सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विमलेंदु शेखर, उपजिलाधिकारी गौरीगंज व मुसाफिरखाना, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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