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जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कार्यालय अधीक्षण अभियंता विद्युत, 132 केवी विद्युत उपकेंद्र एवं कंट्रोल रूम, कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय अमेठी एवं कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रथम गौरीगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता गौरीगंज सहित 48 में से 25 कार्मिक बिना बताए अनुपस्थित पाए गए हैं जिनका जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए।

बताते चलें कि आज प्रातः 10:15 बजे विद्युत विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण करने पहुंची जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम अधीक्षण अभियंता विद्युत के कार्यालय का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता रविकांत अनुपस्थित मिले साथ ही जिलाधिकारी द्वारा अन्य कार्मिकों की उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें 6 नियमित कर्मचारियों में से पांच कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए तथा 11 संविदा कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी अनुपस्थित मिले।

इसके उपरांत 132 केवी विद्युत केंद्र एवं कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया यहां पर कुल 12 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसके पश्चात उन्होंने कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय अमेठी का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता रोहित सिंह उपस्थित मिले किंतु अन्य 9 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी बिना किसी कारण के अनुपस्थित पाए गए।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम गौरीगंज का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार सहित 10 में से 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों से विद्युत वितरण एवं बिलिंग की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय में समय से आय एवं कार्यों को संपादित करें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी तिलोई अमित सिंह द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत तिलोई का प्रातः 11:09 बजे औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सतेंद्र पाण्डेय सहित 9 में से 2 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए।

उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना अभिनव कनौजिया द्वारा प्रातः 11:30 बजे कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत जगदीशपुर का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता हर्षित श्रीवास्तव सहित 8 में से एक कार्मिक अनुपस्थित पाए गए जिनका एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी द्वारा ई0वी0एम0/वी0वी0 पैट वेयर हाउस (स्ट्रांग रूम) का किया गया निरीक्षण

जिलाधिकारी निशा अनंत द्वारा तहसील गौरीगंज परिसर में स्थित ई0वी0एम0 एवं वी0वी0 पैट वेयर हाउस का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैलेट यूनिट, कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम, रिजेक्टेड यूनिट कक्ष, वीवी पैट कक्ष का अवलोकन किया गया।

उक्त वेयर हाउस में विधानसभा क्षेत्र- अमेठी, गौरीगंज, तिलोई व जगदीशपुर निर्वाचन क्षेत्र की ई0वी0एम0/वी0वी0 पैट मशीने लॉक के अन्दर संरक्षित हैं। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत स्ट्रांग रूम की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाय।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि/रा अर्पित गुप्ता, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व जिला निर्वाचन कार्यालय के स्टाफगण उपस्थित रहे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्ते को मिठास से भर दिया है। दोनों देशों ने व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के साथ-साथ डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस सेक्टर में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन, मध्य-पूर्व एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा हालात पर चर्चा के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में त्वरित सुधार पर भी जोर दिया है। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद समेत सभी प्रकार के आतंकवाद से मिलकर निपटने की प्रतिबद्धता के साथ आतंकवाद के फंडिंग नेटवर्क को भी ध्वस्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।

चूंकि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और टेक्नालॉजी अब नया आयाम ले रही है, इस नाते दोनों देशों ने एआई (आटिफिशियल इंटेलिजेंस) पर अलग से बयान जारी करते हुए वर्ष 2026 को ‘इंडो-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन’ घोषित किया। दोनों देशों ने संकल्प व्यक्त किया है कि वे एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे कि ऐसा जनरेटिव एआई विकसित हो जो भेदभाव रहित समानता पर आधारित हो। दोनों देशों ने स्कॉर्पीन सबमरीन निर्माण, मिसाइल हेलिकॉप्टर, जेट इंजन, एडवांस मॉड्यूल रिएक्टर, परमाणु उर्जा एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने के अलावा एकदूसरे को सहयोग का भरोसा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर मासेय में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ किया जिसका कि एक अरसे से जरुरत महसूस की जा रही थी। निःसंदेह इस पहल से दोनों देशों के आर्थिक कारोबार को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन भारतीय सैनिकों की शहादत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने रेखांकित किया है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब दोनों देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए एकदूसरे का स्वर बनेंगे। गौर करें तो विगत कुछ वर्षों के दरम्यान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए हैं जिससे दोनों देशों के सामरिक-आर्थिक क्षेत्र को ऐतिहासिक मजबूती मिली है। इस समय दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की 25 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

अभी गत वर्ष ही दोनों देशों के बीच डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप, सैटेलाइट लांच के लिए नए स्पेस इंडियन लिमिटेड और एरियन स्पेस के बीच एमओयू हुए। टाटा और एयरबस स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर 125 हेलीकॉप्टर बनाने पर सहमति बनी। दोनों देश विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य सेवा सहयोग, कृषि समेत पब्लिक एडमिनिस्टेªशन एंड रिफार्म्स के मसले पर भी कंधा जोड़े हुए हैं। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रांे ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के इरादे का समर्थन कर चुके हैं। गौर करें तो रक्षा सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार है। गत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण साझाीदार बताते हुए सुनिश्चित किया कि दोनों देश पनडुब्बी हो या नौसैनिक विमान सभी क्षेत्र में कंधा जोड़ आगे बढ़ने को तैयार हैं। तब दोनों देश ‘भारत-फ्रांस हिंद-प्रशांत रोडमैप’ जारी करते हुए रणनीतिक रुप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक संतुलित और स्थिर व्यवस्था बनाने पर सहमति जाहिर की थी।

गौरतलब है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रीयूनियन द्वीप, न्यूकैलेडोनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे क्षेत्रों में व्यापक उपस्थिति है। इस पहल से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर रोक लगेगी। दोनों देशों के बीच कितना मधुर संबंध है इसी से समझा जा सकता है कि फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ से सम्मानित कर चुका है। उस समय उन्होंने कहा था कि विश्व इतिहास में एक दिग्गज, भविष्य में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला, रणनीतिक साझेदार एक मित्र का स्वागत करने पर उन्हें गर्व है। याद होगा जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तब उससे नाराज होकर दुनिया के ताकतवर मुल्क भारत पर प्रतिबंध थोपा था। तब फ्रांस ने भारत के साथ कंधा जोड़ते हुए रणनीतिक समझौते को व्यापक आयाम दिया।

फ्रांस लगातार भारतीय सेना को लडाकू जेट व पनडुब्बियों समेत साजो-सामान की आपूर्ति कर रहा है। 2018 के बाद से फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। मौजूदा समय में भारत अपनी कुल रक्षा आयात का तकरीबन 29 फीसदी फ्रांस से करता है। दोनों देशों के बीच बढ़ती निकटता ने कारोबारी, रणनीतिक और सामरिक कुटनीति को नए क्षितिज पर पहुंचा दिया है। दोनों देश एकदूसरे के सैनिक अड्डे का इस्तेमाल और वहां अपने युद्धपोत रखने के अलावा उर्जा, तस्करी, आव्रजन, शिक्षा, रेलवे, पर्यावरण, परमाणु, आतंकवाद और अंतरिक्ष मामलों में मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस आत्मनिर्भर भारत मुहिम का साझीदार बनने के साथ-साथ 2025 तक बीस हजार भारतीय छात्रों को अपने यहां पढ़ाई का सुअवसर उपलब्ध कराने का एलान कर चुका है। दोनों देशों के बीच यूपीआई को लेकर भी सहमति बन चुकी है।

विगत 25 वर्षों के दरम्यान दोनों देशों के बीच साझेदारी और समझदारी का ही परिणाम है कि आज भारत में विदेशी निवेश के लिहाज से फ्रांस तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन चुका है। भारत में 1000 से अधिक फ्रांस की कंपनियां काम कर रही हैं और सभी कंपनियों का संयुक्त टर्नओवर तकरीबन 30 अरब डॉलर से अधिक है। विगत ढ़ाई दशकों में भारत-फ्रांस संबंध को एक नया आयाम मिला है और दोनों देश राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधों में बेहतरी के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। फ्रांस के नेतृत्व के दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ कुछ द्विपक्षीय बाध्यताओं ने भी दोनों देशों को एकदूसरे के निकट लाया है। यह तथ्य है कि चीन युद्ध के बाद भारत न केवल महाशक्तियों अपितु अफ्रीका व एशियाई देशों से भी अलग-थलग पड़ गया था।

भारत को एक ऐसे देश के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक था जिससे उसका काई क्षेत्रीय विवाद न रहा हो। इसके अलावा 1962 में भारत व फ्रांस के बीच क्षेत्रों के हस्तांतरण संबंधी संधि के अनुमोदन ने दोनों देशों के संबंधों में मिठास घोला। तथ्य यह भी कि फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारतीय प्रयास का समर्थन करने वाले प्रथम देशों में से एक था। वह आज भी अपने पुराने रुख पर कायम है। दरअसल दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व में कई द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संबंध में समान सोच है। हालांकि विदेश नीति के विरोधी अभिमुखन के कारण दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर कई बार विरोधी रुख भी अपनाए हैं। मसलन हिंद-चीन क्षेत्र की स्वतंत्रता मुद्दे पर जहां भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र की आजादी की बात पर बल देता है, वहीं फ्रांस लगातार औपनिवेशिक स्थिति बनाए रखने का पक्षधर रहा है।

दोनों देशों ने मोरक्को, तुनीसिया और अल्जीरिया की उपनिवेशिक स्थिति पर विरोधात्मक विचार प्रकट किए। 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर भी भारत ने बहुत सशक्त रुप से फ्रांस व ब्रिटेन के संयुक्त प्रयास का विरोध किया। इस संयुक्त हस्तक्षेप के विरोध में भारत ने मिस्र का साथ दिया। 1958 में डी गॉल के फ्रांस के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के संबंधों में बदलाव आना शुरु हो गया। 1959 में दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। आर्थिक संबंधों में सुधार के कारण दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की कोशिश की तथा व्यापार के उचित आदान-प्रदान हेतु एक संयुक्त आयोग की स्थापना की।

1973 में फ्रांस के तत्कालीन अर्थव्यवस्था एवं वित्तमंत्री वेलेरी जिसकार्ड जो बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति भी बने, की पहल पर ‘भारत-फ्रांस अध्ययन समूह’ की स्थापना हुई। इस समूह की पहली बैठक फरवरी 1974 में फ्रांस में हुई तथा दूसरी बैठक मार्च 1975 में नई दिल्ली में हुई। इस समूह की सलाह पर दोनों देशों के मध्य समुद्री तेल उत्खनन, शक्ति उत्पादन व वितरण, कोयला उत्खनन व प्रयोग तथा तीसरे देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने संबंधित कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो दोनों देशों के व्यापार में अहम है वह यह कि 1994 के बाद व्यापार संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में बना हुआ है।

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राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन/जनपद प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों, राजस्व कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में राज्य मंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश मयंकेश्वर शरण सिंह, सदस्य विधान परिषद गोविन्द नारायण शुक्ला, सदस्य विधान परिषद शैलेंद्र प्रताप सिंह, विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, विधायक जगदीशपुर सुरेश पासी, जिलाधिकारी निशा अनंत, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, जिलाध्यक्ष भाजपा राम प्रसाद मिश्र सहित अन्य उपस्थित रहे।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने एवं पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने यूपी नेडा के अन्तर्गत सोलर रूफटॉप की प्रगति, उद्यान विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा, विद्युत विभाग के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की स्थिति, खराब ट्रांसफार्मर के बदलने की स्थिति, लाइन लॉस के प्रकरण तथा विजिलेंस टीम द्वारा छापेमारी के दौरान उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान करने की शिकायतों की समीक्षा किया।

लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों का निर्माण, गड्ढा मुक्ति, सिंचाई पंप की आपूर्ति, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण पोषण की स्थिति, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, एंबुलेंस, टीकाकरण की स्थिति, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं संचालन की स्थिति, अंत्येष्टी स्थल के निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों की स्थिति, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों का सौंदर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य की समीक्षा किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, स्वयं सहायता समूह, सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल विकास, दुग्ध विकास, एक जनपद एक उत्पाद, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, श्रमिक पंजीकरण, अधिष्ठापन पंजीकरण, श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना, आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति सहित अन्य कार्यों की गहन समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इसके उपरांत उन्होंने राजस्व कार्यों की समीक्षा किया जिसमें उन्होंने कृषक दुर्घटना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जल जीवन मिशन शहरी, न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण की स्थिति सहित राजस्व के अन्य कार्यों की गहन समीक्षा किया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आबकारी, विद्युत, परिवहन, खनन, स्टाम्प, नगरीय निकाय विभाग द्वारा की गई वसूली की जानकारी ली एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कानून व्यवस्था की समीक्षा

कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने हत्या के मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, लूट के मामलों में गिरफ्तारी, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण, पास्को एक्ट, गुंडा एक्ट, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न, लंबित विवेचना, गैंगस्टर, रासुका सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा किया एवं पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। अंत में प्रभारी मंत्री ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी शासन की योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद और समन्वय बेहतर रहे, किसी भी परियोजना का शिलान्यास, लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से कराएं, योजनाओं के प्रस्ताव भी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त किया जाए तथा प्राप्त प्रस्तावों के जवाब भी जनप्रतिनिधियों को समय से दिया जाए।

उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं जिनका लाभ पात्रों को दिया जाए तथा योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया जाए इसमें कतई लापरवाही ना बरती जाए, सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील रहे। सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग की योजनाओं की प्रगति को बढ़ाएं, अपने-अपने कार्यों में रुचि रखें, कहीं भी कोई समस्या हो तो जिलाधिकारी व  जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं, अपने विभाग से संबंधित पूरी जानकारी रखें। जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करें, जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है हम सब लोग भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करें और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका संबंधित अधिकारियों से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक के दौरान उक्त के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अंशुमान सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए एश्वर्य यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित विभिन्न योजनाओं का किया स्थलीय निरीक्षण 

राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश/जनपद प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने आज अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार शुकुल, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बाजार शुकुल, निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हरखूमऊ, अमृतसर सरोवर हरखूमऊ तथा गौ आश्रय स्थल बगाही का स्थलीय निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार शुकुल का निरीक्षण किया।

यहां पर उन्होंने भर्ती मरीजों से उनका हाल-चाल जाना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली एवं उपस्थित चिकित्सकों को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बाजार शुकुल का निरीक्षण कर छात्राओं से पढ़ाई, खाने-पीने, रहने, सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली एवं संबंधित अधिकारियों व प्रधानाचार्या को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विद्यालय में अध्यनरत छात्राओं को शासन द्वारा दी जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जाए। वहीं विद्यालय परिसर में प्रभारी मंत्री ने इंटरलॉकिंग लगवाने के निर्देश दिए तथा विद्यालय तक आने वाली सड़क जो की जर्जर स्थिति में थी उसके लिए  संबंधित खंड विकास अधिकारी और लोक निर्माण विभाग को सड़क को ठीक करने को कहा। प्रभारी मंत्री ने हरखू मऊ में निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया एवं निर्माण कार्य में प्रयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश संबंधित कार्यदायी संस्था को दिए।

इसके उपरांत उन्होंने अमृत सरोवर हरखूमऊ का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री जी ने जगदीशपुर के बगाही में गो आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गो आश्रय स्थल में गोवंशों को हरा चारा, पशु आहार आदि पर्याप्त मात्रा में दिए जाने के निर्देश दिए तथा कहा कि कोई भी गोवंश भूख ना रहे इसके साथ ही उन्होंने गो आश्रय स्थल में गोवंशों के लिए स्वच्छ पेयजल, छाया आदि की स्थिति का भी अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को गो आश्रय स्थल में पर्याप्त साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए बीमार गोवंशों की नियमित देखभाल करने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत प्रभारी मंत्री जी ने गौरीगंज के राजगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित वृद्ध आश्रम का निरीक्षण कर वृद्ध जनों का हाल-चाल जाना तथा उन्हें फल व मिठाई वितरित किया इस दौरान प्रभारी मंत्री ने वृद्ध जनों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री के निरीक्षण के दौरान विधायक जगदीशपुर सुरेश पासी, मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना पंकज कुमार, जिलाध्यक्ष भाजपा राम प्रसाद मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह, डीसी मनरेगा शेर बहादुर, जिला विकास अधिकारी वीर भानु सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज शुक्ला, खंड विकास अधिकारी बाजार शुकुल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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