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जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जिलाधिकारी संजय चौहान ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए और विशेष प्रयासों के माध्यम से प्रगति में सुधार लाया जाए।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित सभी स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाए कि अधिक से अधिक जनसामान्य को इसका लाभ प्राप्त हो। बैठक में जिलाधिकारी ने अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने, जननी सुरक्षा योजना, नवजात शिशु टीकाकरण, आशा भुगतान एवं रिपोर्टिंग, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ सेवा प्रदायगी में और सुधार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी संबंधित अधिकारी टीम भावना से कार्य करें। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के समय पर भुगतान और रिपोर्टिंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने पर बल दिया।

वहीं बैठक में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली तीन एएनएम क्रमशः सविता सोनकर सब सेंटर नेवादा, अंजू लता सब सेंटर अहुरी तथा पूजा पटेल सब सेंटर सराय महेश को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह, सीएमएस डॉ. बी.पी. अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर सात्विक श्रीवास्तव एवं रितेश राज, समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी एवं सभी एमओआईसी उपस्थित रहे।

आईजीआरएस शिकायत निस्तारण पर सख्त DM, असंतुष्ट फीडबैक वाले विभागों को चेतावनी”

जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण नियत तिथि से पहले किया जाए और गुणवत्ता ऐसी हो कि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान धरातल पर सुनिश्चित होना चाहिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक वाले विभागों — लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड), जल निगम, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, पशुपालन, एसडीएम अमेठी व गौरीगंज, खंड विकास अधिकारी अमेठी, जगदीशपुर, गौरीगंज, संग्रामपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर, बाल विकास परियोजना अधिकारी जगदीशपुर, एडीओ पंचायत तिलोई और सिंहपुर को कड़ी चेतावनी दी।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अर्पित गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह, जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, डिप्टी कलेक्टर सात्विक श्रीवास्तव और रितेश राज, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित विश्वकर्मा सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अमेठी की नहरों में आज से पुनः पानी का संचालन प्रारम्भ

शारदा सहायक खंड-41 के अधिशासी अभियंता मनीष रंजन ने बताया कि शारदा बैराज के डाउनस्ट्रीम का डिस्चार्ज 1,60,000 क्यूसेक से अधिक हो जाने के कारण नहरों की सुरक्षा दृष्टिगत 06 अगस्त को शारदा सहायक पोषक नहर शीर्ष से बंद कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप जनपद अमेठी की नहरों में पानी का संचालन 10 अगस्त से बंद था।

उन्होंने बताया कि अब शारदा बैराज के डाउनस्ट्रीम का डिस्चार्ज 1,60,000 क्यूसेक से कम हो गया है, जिसके चलते शारदा सहायक पोषक नहर में 10 अगस्त से पुनः पानी का संचालन शुरू हो गया है। इसी क्रम में जनपद अमेठी की नहरों में भी आज 13 अगस्त 2025 से पानी का संचालन पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

अधिशासी अभियंता ने सभी कृषकों से अपील की है कि जल का अपव्यय न करें और आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई कार्य करें। सिंचाई से संबंधित किसी भी शिकायत या मांग के लिए किसान सिंचाई विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-180-55450 पर संपर्क कर सकते हैं।

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REPORT BY LOK REPORTER

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आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान एवं पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक की संयुक्त अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, अभियोजन विभाग के अधिकारी सहित राजस्व और पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता केवल मामलों के त्वरित निस्तारण से ही सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने अभियोजन कार्यों में गति लाने, लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित कराने और स्पीडी ट्रायल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन से जुड़े मामलों की नियमित मॉनीटरिंग की जाए, ताकि न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामले जो सामान्य वाद, राजस्व वाद अथवा आपराधिक प्रकृति के हैं, उन्हें विभागीय समन्वय से शीघ्र निस्तारित किया जाए। गत माह में दर्ज मामलों, उन पर लिए गए निर्णयों, डिस्पोज्ड केस और पुराने लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने हेतु अभियोजन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

विशेषकर गम्भीर आपराधिक मामलों में साक्ष्य एवं गवाहों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि अपराध नियंत्रण और अभियोजन की प्रभावशीलता के लिए पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि रखनी होगी। उन्होंने कहा कि विवेचनाओं की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए ताकि न्यायालयों में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि महिला अपराध, साइबर क्राइम और अन्य संवेदनशील मामलों को गंभीरता से लिया जाए तथा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी, अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, जिला अभियोजन अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारीगण, थानाध्यक्षों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एनकार्ड की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई आयोजित

जिलाधिकारी संजय चौहान व पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में नशीले पदार्थ की खेती एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत एनकार्ड की जिला स्तरीय समिति की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स तथा अवैध शराब की बिक्री, निर्माण अथवा संचय नहीं होने हेतु पुलिस विभाग, आबकारी विभाग तथा ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। मीटिंग में जनपद में कहीं भी अवैध नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स आदि की धरपकड़ हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गये।

एनडीपीएस से सम्बन्धित अभियोग में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाने हेतु न्यायालय में प्रभावी पैरवी किये जाने का भी निर्देश दिया गया। जनपद के स्कूल, कॉलेज आदि शैक्षिक संस्थानों में युवा पीढ़ी को नशे की लत नहीं लगने पाए इस हेतु हर संभव प्रयास किया जायें तथा समय- समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसमें विशेष प्रयास किए जायें।

कृषि विभाग को निर्देश दिए कि कहीं पर भी नशे की खेती न होने पाए इस पर निगरानी रखें। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा व ग्रिल अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी, अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह, जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश आर्य सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

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-जनपद के समस्त नगरीय निकायों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु नए वाहनों को किया रवाना

– कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ की अध्यक्षता में आज नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों (सीएम डैशबोर्ड), राजस्व कार्यों, निर्माण कार्यों व कानून व्यवस्था को लेकर जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

बैठक में जिलाधिकारी निशा अनंत, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कोई भी बच्चा छात्रवृत्ति से छूटने न पाए- नोडल अधिकारी 

बैठक में नोडल अधिकारी ने सर्वप्रथम पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा किया योजना के तहत लंबित आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए तथा कहा कि सभी पात्र बच्चों का आवेदन कराया जाए कोई भी बच्चा छात्रवृत्ति से छूटने न पाए।शासन स्तर से छात्रवृत्ति को लेकर जो भी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है उससे पूर्व सभी आवेदन पत्रों को फॉरवर्ड कर दिया जाए किसी भी स्तर पर कोई भी आवेदन पत्र लंबित न रहने पाए।

इसके उपरांत उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा किया इसमें उन्होंने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की जानकारी ली साथ ही ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। इसके अतिरिक्त बैठक में नोडल अधिकारी ने उद्यान विभाग, एनआरएलएम, कृषि, मनरेगा, आरईएस, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, शिक्षा, मत्स्य पालन, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण, सहित अन्य विभागों में संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी ने जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली एवं कार्यदायी संस्था वार सभी निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा किया तथा सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों को लेकर नोडल अधिकारी ने जनपदीय अधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण करने को भी कहा।

बैठक में नोडल अधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को तहसीलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार भी नियमित रूप से अपनी-अपनी तहसीलों का निरीक्षण करते रहें जिससे तहसील स्तर पर लंबित कार्यों की जानकारी हो सके तथा उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जा सके।

अपराध को लेकर पुलिस विभाग की समीक्षा

बैठक में नोडल अधिकारी ने पुलिस विभाग की समीक्षा किया, पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य अपराधों की रोकथाम को लेकर की गई कार्यवाही के संबंध में नोडल अधिकारी को अवगत कराया गया। बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी और जीरो पॉवर्टी की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

बैठक में उक्त के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार मिश्रा, जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह, पीडी डीआरडीए ऐश्वर्य यादव, डीसी एनआरएलएम प्रवीणा शुक्ला, डीसी मनरेगा शेर बहादुर, अधीक्षण अभियंता विद्युत रविकांत सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

The post Review meeting by nodal officer : जिले के नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन में नोडल अधिकारी द्वारा विकास कार्यों, राजस्व कार्यों, निर्माण कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक appeared first on Lok Dastak.