विशेष रिपोर्ट रवि नाथ दीक्षित

काठमांडू, नेपाल।

नेपाल में सोमवार को युवाओं का सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो उठा. नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने देश में जारी सरकार विरोधी जबर्दस्त प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित कई शीर्ष राजनीतिक नेताओं के निजी आवास पर हमला किया तथा संसद भवन में तोड़फोड़ की।

सूत्रों के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान 22 लोगों की मौत हो गई और करीब 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं।हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया मंचों पर लगाया गया बैन वापस ले लिया है। नेपाल में अब तक गृह मंत्री रमेश लेखक समेत तीन मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं।

नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू हुई हिंसा अब सीमावर्ती इलाकों तक फैल गई है। मंगलवार को बहराइच-नेपाल सीमा के पास स्थित बांके जिले के नेपालगंज में हालात बिगड़ गए। यहां प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध किया और जमुनहा चौकी पर तोड़फोड़ की। भीड़ भारतीय सीमा की ओर बढ़ी तो एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने उन्हें खदेड़कर वापस भेज दिया।

लखीमपुर खीरी में एहतियात के तौर पर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सीमा से सटे कैलाली जिले के धनगढ़ी शहर में उपद्रवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के घर को आग लगा दी। हिंसक भीड़ ने देउबा और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। यहां विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय और विभिन्न राजनीतिक दलों के दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचाया गया।

धनगढ़ी में उपद्रवियों ने जेल पर हमला बोल दिया और कैदियों को छुड़ा लिया। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया। भारतीय सीमा के लखीमपुर खीरी इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महराजगंज से लगे नेपाली जिले में भीड़ ने हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली निकाली और बैरिकेडिंग तोड़ डाली।

बारात रोक दी गई, जांच के बाद मिली इजाजत

इसी बीच नेपाल के भैरहवा निवासी शाहनवाज अपनी शादी के लिए बाइक से यूपी के नौतनवा आ रहे थे। उनके साथ रिश्तेदार बाइक चला रहा था और कोई बाराती नहीं था। दोपहर करीब 12 बजे जब वे सोनौली बॉर्डर पहुंचे तो एसएसबी ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोक लिया। दस्तावेज दिखाने और जांच के बाद शाहनवाज को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई। नौतनवा पहुंचने के बाद उनकी शादी संपन्न होगी।

नेपाल हिंसा,तख्तापलट का यूपी में असर

नेपाल में जारी हिंसा का असर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में साफ दिख रहा है। गोरखपुर रोडवेज डिपो से सोनौली जाने वाली बसों की संख्या अचानक आधी रह गई है।

लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर नेपाल जाने वाली चार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को डायवर्ट कर उतारा गया। ये फ्लाइट्स दिल्ली, दुबई और बैंकॉक से काठमांडू जा रही थीं। वहीं अबूधाबी से काठमांडू जाने वाली एक फ्लाइट को वाराणसी मोड़ना पड़ा, जो दोपहर 3:20 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उतरी। इसमें 144 यात्री सवार थे।

भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी

बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर पर भारतीय नागरिकों को नेपाल न जाने की सलाह दी जा रही है। एसएसबी चौकियों पर कड़ी जांच की जा रही है और हर वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है।

इंडो-नेपाल बॉर्डर 24 घंटे के लिए सील

नेपाल में लगातार बढ़ते आंदोलन ने अब उग्र रूप धारण कर लिया है। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा से सटे नेपाली क्षेत्र में मंगलवार को आंदोलनकारियों ने नेपालगंज के कस्टम कार्यालय और जांच चौकी को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि नेपाल के बांके जिले स्थित एसपी कार्यालय को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेपाल गेट के सामने नोमेंस लैंड पर भारी भीड़ जमा हो गई है। वहीं, भारतीय सीमा की ओर एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) और स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं।

एसएसबी की 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत, बहराइच के पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह, उपजिलाधिकारी नानपारा मोनालिसा जौहरी और क्षेत्राधिकारी प्रद्युम्न सिंह ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया।

सीमा को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है और आने-जाने वालों को सिर्फ वैध पहचान पत्र दिखाने पर ही सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है।

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचने को कहा है।

बातचीत शुरू करने की अपील सेना प्रमुख ने की

नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डेल ने आंदोलनकारी पक्षों से बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर आंदोलन स्थगित करने और बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया है।

नेपाल की हिंसा को लेकर पीएम मोदी का रियक्शन

आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद Cabinet Committee on Security की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नेपाल में हुई हिंसा हृदयविदारक है। यह जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई-बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति-व्यवस्था बनाए रखें।

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जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट-एफटीए) की समीक्षा रेखांकित करती है कि दोनों देश अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। दोनों नेताओं ने इस महत्वकांक्षी समझौते को मूर्त रुप देने की हामी भरने के साथ व्यापार, निवेश, विज्ञान और तकनीक जैसे व्यापक क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। याद होगा जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तब प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जतायी थी कि दोनों देश शीध्र ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को मूर्त रुप देंगे।

गौर करें तो सैंद्धांतिक तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की नींव पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जाॅनसन ने 2021 में अपनी भारत यात्रा के दौरान रखी। उनके बाद लिज ट्रस ने इस प्रस्तावित ट्रेड समझौते का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया। अब इस प्रस्तावित ट्रेड समझौता को आकार देने की जिम्मेदारी ऋषि सुनक की है। अगर यह समझौता मूर्त रुप लेता है तो दोनों देशों के व्यापार, निवेश और तकनीकी क्षेत्र को गति मिलेगी। आज भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन चार लाख करोड़ रुपए का है।

ऐसे में प्रस्तावित ट्रेड समझौता मूर्त लेता है तो दोनों देशों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। मुक्त व्यापार करार के तहत व्यापार में दो भागीदार देश आपसी व्यापार वाले उत्पादों पर आयात शुल्क में अधिकतम कटौती करते हैं जिसका फायदा दोनों देशों को मिलता है। चूंकि भारत ने हमेशा से ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के देशों के साथ व्यापार के मामले में एक ‘मुख्य द्वार’ के रुप में देखा है ऐसे में मुक्त व्यापार समझौता न केवल ब्रिटेन बल्कि भारत के लिए भी फायदे का सौदा होगा। ब्रिटेन ने 2004 में भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी शुरु की थी।

इस रणनीतिक साझेदारी के तहत ब्रिटेन आतंकवाद, परमाणु गतिविधियों और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत के साथ है। 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वर्चुअल शिखर वार्ता के जरिए 10 वर्षों का महत्वकांक्षी रोडमैप लाॅच कर दोनों देशों के रिश्ते को एक नया आयाम दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा भरोसा जताया जा चुका है कि 2030 तक आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलना उनकी शीर्ष प्राथमिकता में होगा। दोनों नेता स्वास्थ्य, शिक्षा में सहयोग के साथ मौजूदा द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तालमेल बढ़ाने पर भी सहमति जता चुके हैं।

अब यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर निर्भर करता है कि वह आपसी संबंधों की नई रणनीतिक साझेदारी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर सुनक ट्रेड समझौते के साथ-साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौते पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा देते हैं तो भारत के प्रशिक्षित लोगों को ब्रिटेन जाने की राह और आसान हो जाएगा। देखें तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में आतंकवाद से निपटने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन, पर्यावरण, रक्षा उपकरणों व अत्याधुनिक हथियारों का साझा उत्पादन तथा अफगानिस्तान के हालात जैसे कई अन्य मसलों पर दोनों देशों की सोच एक जैसी है। कई वैश्विक मंचों के जरिए दोनों देश इन मसलो पर अपने-अपने विचार साझा कर चुके हैं।

अगर फ्री ट्रेड समझौते पर दोनों देश आगे बढ़ते हैं तो दोनों देशों के आर्थिक भागीदारी को नई ऊंचाई मिलेगी। इससे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्री ट्रेड समझौते पर ब्रिटेन का भारत के साथ आना इसलिए भी उम्मीद जगाने वाला है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन चुका है। वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था के आकार में भारत 2027 में जर्मनी से और 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा। ऐसे में ब्र्रिटेन का भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर गंभीर होना लाजिमी है। 2004 के बाद से देखें तो दोनों देशों के मध्य व्यापार एवं पूंजी निवेश में तीव्रता आयी है। जहां तक द्विपक्षीय व्यापार का सवाल है तो ब्रिटेन भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार जो 2018-19 में 16.7 अरब डाॅलर, 2019-20 में 15.5 अरब डाॅलर था वह अब बढ़कर 40 अरब डाॅलर यानी चार लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है।

इससे दोनों देशों के तकरीबन 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। ब्रिटेन में लगभग 800 से अधिक भारतीय कंपनियां हैं जो आईटी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। टाटा इंग्लैंड में नौकरियां उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी भारतीय कंपनी है। भारतीय कंपनियों का विदेशों में कुल निवेश 85 मिलियन अमेरिकी डाॅलर के पार है। दूसरी ओर ब्रिटेन से भारत के बीपीओ क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का काम भी बहुत ज्यादा आ रहा है। आउटसोर्सिंग दोनों देशों के लिए लाभप्रद है। एक ओर यह ब्रिटिश कंपनियों की लागत कम करता है वहीं लाखों शिक्षित भारतीयों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराता है। ब्रिटेन में बड़ी तादाद में अनिवासी भारतीयों की मौजूदगी है।

यह संख्या लगभग 2 मिलियन तक पहुंच चुकी है। भारतीय लोग दुनिया के अन्य देशों की तरह ब्रिटेन की आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था को भी शानदार गति दे रहे हैं। पिछले दो दशकों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने कई तरह की पहल की है। नतीजा ब्रिटेन में परियोजनाओं की संख्या के मामले में भारत दूसरे सबसे बड़े निवेशकर्ता देश के रुप में उभरा है। दूसरी ओर ब्रिटेन भी वर्तमान भारत में कुल पूंजीनिवेश करने वाले देशों में बढ़त बनाए हुए है। आयात-निर्यात पर नजर डालें तो भारत मुख्य रुप से ब्रिटेन को तैयार माल एवं कृषि एव इससे संबंधित उत्पादों का निर्यात करता है।

इसके अतिरिक्त वह अन्य सामान मसलन तैयार वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, चमड़े के वस्त्र व वस्तुएं, रसायन, सोने के आभुषण, जूते-चप्पल, समुद्री उत्पाद, चावल, खेल का सामान, चाय, ग्रेनाइट, जूट, दवाईयां इत्यादि का भी निर्यात करता है। जहां तक आयात का सवाल है तो भारत इंग्लैंड से मुख्यतः पूंजीगत सामान, निर्यात संबंधी वस्तुएं, तैयारशुदा माल, कच्चा माल व इससे संबंधित अन्य सामानों का आयात करता है। दोनों देश वैश्विक निर्धनता की समाप्ति, वैश्विक संगठनों में सुधार और आतंकवाद के खात्मा के लिए परस्पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में पाकिस्तान ब्रिटेन के निशाने पर है।

पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक का ब्रिटेन समर्थन कर चुका है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र ,सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भी सहमत हैं, जिससे कि 21 वीं शताब्दी की वास्तविकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबिम्बित किया जा सके। इसके अलावा दोनों देश अफगानिस्तान में स्थायित्व लाने और इजरायल-फिलीस्तीन संघर्ष जैसे अन्य विवादित मसलों के समाधान में भी एक जैसे विचार रखते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2015 में ब्रिटेन की यात्रा कर दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई दी। तब उनकी तीन दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 अरब डाॅलर मूल्य के सौदे हुए।

इसमें असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के अलावा वित्त, रक्षा, परमाणु उर्जा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं साइबर सुरक्षा पर भी सहमति बनी। तब दोनों देशों ने रेलवे रुपया बांड जारी करने के अलावा आतंकवाद के मसले पर समान सहमति जतायी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद की परिभाषा तय करे। तब इंडिया-यूके सीईओ फोरम में अपनी सरकार की ओर से उठाए गए आर्थिक सुधारों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश कंपनियों को भारत के तमाम सेक्टरों में पैसा लगाने के लिए आह्नान किया।

अच्छी बात है कि दोनों देश भरोसे की कसौटी पर खरा हैं और कोविड-19 के बुरे दौर में भी एकदूसरे का हाथ पकड़े रहे। उम्मीद है कि दोनों देश एफटीए की राह पर आगे बढ़ आर्थिक-सामरिक संबंधों को मिठास से भर देंगे।     

अरविंद जयतिलक

(लेखक/स्तंभकार)

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सीतापुर I ग्राम प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी को सुविधा शुल्क देने मे असमर्थ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा जा रहा है I जबकि अमीर और पैसे वाले परिवार को एक साथ कई आवास मुहैया कराये जा चुके हैं I
बता दे कि पिसांवा ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम चौकनिया मे आज भी कच्चे और मिट्टी से निर्मित घर बहुतायत देखे जा सकते हैं,क्योंकि इस गांव मे ग्राम प्रधान की तानाशाही के चलते गरीबों को आवास नही दिये गये हैं I इनमें कई परिवार ऐसे भी हैं जो सिर्फ फूस की झोपड़ी मे रहने को विवश हैं I
चौकनिया निवासी संदीप अर्कवंशी, अनूप, सुशील, कौशल,रामकुमार, मुलायम,आदि लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना मे आवेदन किया था मगर आज तक आवास नही मिला है I जबकि ग्राम प्रधान के परिवार के लोगों के कई कई आवास मंजूर किये जा चुके हैं, ऐसे ही दर्जनों लोग कच्चे व फूस की झोपड़ी में जीवनयापन करने को विवश हैं, खण्ड विकास कार्यालय में बार बार प्रार्थनापत्र देने के बावजूद किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों ने इन लोगों को इनका हक दिलाने का कोई प्रयास नही किया I ये वो गरीब परिवार हैं जो प्रतिदिन मजदूरी कर अपने परिवार का भरणपोषण करते हैं I इनकी कमाई इतनी नही हो पाती है जिससे ये लोग अपने परिवार के लिये एक छत की व्यवस्था कर सकें I जैसे ही मोदी सरकार ने गरीबों के लिए पक्का आवास देने की योजना को संचालित किया तभी से इन लोगों मे आशा की किरण नजर आई थी I परन्तु गांव की विरोधी मानसिकता वाली राजनीति इनके मंसूबे पर पानी फेरती नजर आ रही है I
इस प्रकरण को लेकर चौकनिया गांव के प्रधान बचान सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधान की लापरवाही के चलते गरीबों को आवास नही मिल सका है I चूंकि इस समय गांव मे विकास कार्यों मे खर्च करने वाले सरकारी फंड मे भारी कमी है I इसलिये योजनाओं को मूर्तरूप नही मिल रहा है I मगर जैसे ही सरकार पुनः आवासीय योजनाओं के लिए कार्य शुरू करेगी वैसे ही इन लोगों आवास मुहैया कराये जायेंगे I

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गुजरात I मोरबी में रविवार की शाम मच्छु नदी में पुल टूटने पर हुई मौतों के बाद 134 लाशों के दफन और अंतिम संस्कार के के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा I कब्रिस्तान में कब्र खोदने की जगह कम पड़ गई और अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाटों पर लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी कि कब उनका नंबर आएगा मोरबी की जनता ने शायद ही ऐसा भयावह दृश्य देखा होगा I पूरे शहर में चार कब्रिस्तान और सात श्मशान घाट हैं जिन पर लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है I हादसे की रात से ही अगले दिन तक करीब डेढ़ सौ कब्रें खोदी गई हैं I मंगलवार शाम तक करीब तीन दर्जन शवों को दफनाया जा चुका है I इसके बाद भी लोगों को अपनों को दफनाने की लिये इंतजार करना पड़ रहा है I

श्मशान स्थल 
यही हाल श्मशान घाट पर का है I लोगों को अपने चहेतों को अंतिम संस्कार के लिए घाट पर आए लेकिन जगह न होने पर उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है I

02 नवम्बर को राज्यव्यापी शोक की घोषणा
गुजरात सरकार द्वारा हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 02 नवम्बर को राज्यव्यापी शोक की घोषणा की गई है I गुजरात में प्रधानमंत्री द्वारा हादसे के बाद की स्थिति की समीक्षा के उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई I जिसमें राज्यव्यापी शोक का फैसला लिया गया I

घटना से जुड़े नौ लोग हुए गिरफ्तार
गुजरात सरकार ने पुल हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है I वहीं, पुल टूटने की घटना से जुड़े मामले के सिलसिले में सोमवार को 09 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है I साथ ही उन एजेंसियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोपों के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है, जिन्हें इसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी I

पीएम ने मोरबी हादसे की विस्तृत जांच के दिए आदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग की है I मीटिंग में उनकी तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए समझने का प्रयास होना चाहिए कि ये हादसा कैसे हुआ I
पीड़ितों से मिले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की है I उन्होंने अस्पताल जा सभी पीड़ितों का हालचाल जाना है I इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं I प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे के पीड़ितों से मिलने से पहले उन अधिकारियों से मुलाकात की है I जिन्होंने कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया I पीएम की उस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं I

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इस समय पूरे विश्व में कहीं शराब सबसे ज्यादा पी जाती है तो भारत है I सस्ते से लेकर महंगे ब्रांड तक भारत में मांग हमेशा बहुत रही है I ऐसा कह सकते हैं कि शराब का सबसे बड़ा बाजार भारत में ही है I भारत में सबसे महंगी ब्रांड में स्कॉटलैंड की स्कॉच व्हिस्की काफी प्रचलित है,  जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं I लेकिन यह लोगों की पहुंच से बाहर है, क्योंकि इस पर दोनों देशों के विभिन्न प्रकार के शुल्क लगते हैं I अब जबकि ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ताजपोशी हुई है जोकि एक भारतीय मूल के हैं I इन्हें लेकर स्कॉच व्हिस्की के शौकीन लोगों को उम्मीद जगी है I उन्हें सस्ते दामों में उपलब्ध होने लगेगी I इस पर लगने वाले शुल्क में कटौती अवश्य होगी I बताते चलें कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार मुक्त समझौता काफी समय से लटका हुआ है जिससे दोनों देशों के बीच इसके तहत व्यापार किया जा सके लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है I पांच राउंड वार्ता भी हो चुकी है लेकिन नतीजा अभी नहीं निकल पाया है I इसलिए व्हिस्की के शौकीनों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा I

पीएम मोदी ने समझौते पर जताई उम्मीद
भारत के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्विट करते हुए लिखा आज @RishiSunak से बात करके खुशी हुई। यूके के पीएम के रूप में कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई दी। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम एक व्यापक और संतुलित एफटीए के शीघ्र निष्कर्ष के महत्व पर भी सहमत हुए I

स्कॉटलैंड के व्यापरियों को समझौते का इंतजार 

स्कॉटलैंड के शराब व्यवसायियों को भी व्यापार समझौते से बड़ी उम्मीद है I उनका मानना है कि अगर भारत और ब्रिटेन के साथ यह समझौता होता है तो स्कॉटलैंड का शराब व्यवसाय अरबों डॉलर में पहुंच जाएगा I उन्हें उम्मीद है कि भारत भी स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाले डेढ़ सौ प्रतिशत आयात शुल्क को ब्रिटेन सरकार की मांग के अनुसार 20% करने का प्रस्ताव मान लेगा और स्कॉटलैंड के व्यापारियों को भारत जैसा बड़ा खुला बाजार मिल जाएगा I

सुएला ब्रेवरमैन बनी समझौते में रोड़ा
भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता में दो वजहें प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई हैं I इसी दीपावली पर होने वाले समझौते में ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता पहली वजह बनी है I वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह ब्रिटेन के गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन का इस समझौते के प्रति रवैया काफी नकारात्मक रहा है I उन्होंने अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक प्रमुख मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते की वजह से ब्रिटेन में आने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ सकती है और इससे ब्रेग्ज़िट के मक़सद को भी नुक़सान पहुँच सकता है I भारतीय मूल की सुएला ने ये भी कहा था कि ब्रिटेन में वीज़ा समाप्त होने के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी ही रह जाते हैं I इस बयान से भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थी I इसी बीच सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा भी दे दिया था I इस समझौते के प्रति तत्कालीन प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी सुएला के बयान से सहमत नहीं थी और दीपावली तक समझौता पूर्ण करने को कहा था I लेकिन आर्थिक व राजनीतिक अस्थिरता के चलते लिज को  इस्तीफा देना पड़ा था I वर्तमान में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भी सूएला ब्रेवरमैन अपना गृहमंत्री बनाया है I लेकिन भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले समझौते को लेकर सुनक काफी उत्सुक हैं और जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर कर लागू करने के पक्ष में है I

क्या है मुक्त व्यापार समझौता
मुक्त व्यापार समझौता दो देशों के बीच का व्यापक समझौता है  I जिसमें सीमा शुल्क को घटाकर ,गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर या फिर कम कर व्यापार को सरल प्रक्रिया में लाने को मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है I इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता है और दोनों पक्ष एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करते हैं I एफ़टीए में आम तौर से गुड्स एंड सर्विसेज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार और निवेश इत्यादि शामिल होते हैं I भारत के साथ मलेशिया, जापान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और आसियान देशों जैसे कई अन्य देशों के साथ एफ़टीए समझौता पहले से ही है I अभी हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात और आस्ट्रेलिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है I जिस से आयात टैरिफ 85 % तक घटने का अनुमान लगाया जा रहा है I ब्रिटेन ने भी मुक्त व्यापार समझौता के तहत ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड से समझौता किया है और भारत से भी एटीएफ पर समझौता करने के लिए इच्छुक है I इस तरह ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए समझौतों पर अन्य देशों के साथ प्रयास कर रहा है I इसी कड़ी में भारत भी शामिल है I बताते चलें कि भारत इसी वर्ष 3.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है I जिससे विभिन्न देशों की नजरें भारत की तरफ लगी हुई है और अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास में भारत को उम्मीद की तरह देख रहा है I

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शाम ढलने के साथ ही सरयू के घाट दीपों की रोशनी से जगमगाने लगे I अयोध्या 18 लाख दिये से जगमगा रहा है I पीएम मोदी रामकथा पार्क पहुंचे उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेI कार्यक्रम में मौजूद एक संत के पीएम मोदी ने पैर छू कर आशीर्वाद लिया I पीएम मोदी ने रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहले श्रीराम का राजतिलक किया फिर माता सीता,लक्ष्मण और हनुमान का भी तिलक किया I इसके बाद इनकी आरती भी उतारी I पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ने भी श्रीराम की आरती की I
राममंदिर के निर्माण के लिये पांच अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला अयोध्या दौरा है I राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रधानमंत्री का स्वागत किया I पीएम मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाया और भगवान राम दरबार की प्रतिमाओं के सामने फूल की पंखुड़ियां अर्पित की और आरती की I प्रधानमंत्री मोदी सरयू नदी के तट पर आयोजित भव्य दीपोत्सव में भी शामिल हुए I इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पटेल सहित मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में अनेक देशों के राजदूत भी शामिल हुए I

एक साथ जले 17 लाख से अधिक दीपक ,बना विश्व रिकॉर्ड

अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 15 लाख से अधिक दीये जलाए गए हैं. I अयोध्या में कुल 17 लाख से अधिक दीये जलाए गए हैं I जिनमें से 15 लाख 76 हजार सरयू नदी के तट पर ही जलाए गए है I अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान जहां एक तरफ रिकॉर्ड दीपक जलाए जाने का नया रिकॉर्ड बना वहीं अब लेजर शो का भी आगाज हुआ I लेजर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे I

भारत के कण-कण में,जन-जन के मन में राम– मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपोत्सव की शुरुआत के बाद कहा कि भारत के कण-कण में, जन-जन के मन में राम हैं I उन्होंने कहा कि ईद से दिवाली तक, यही तो भारत की संस्कृति है I पीएम मोदी ने कहा कि दिया खुद जलता है और रोशनी सबको देता है I देश ने कितनी ही गंभीर स्थितियों को देखा है, कई दौर देखे हैं. जब दुनिया की बड़ी-बड़ी शक्तियों का सूरज अस्त हो रहा था तब भी हमारी उम्मीदों का दिया टिमटिमा रहा था I पीएम मोदी ने भगवान राम को विश्व के लिए ज्योति पुंज बताया और कहा कि आज अयोध्या दीपों से जगमग है I दीया स्वयं जलता है और साथ में अंधेरे को भी जलाता है I उन्होंने कहा कि भारत ने अंधकार से निकलकर प्रकाश फैलाया I दीपक समर्पण का भाव लाता है I दीया अंधेरी शाम में भी साथ देता है I  पीएम मोदी ने कहा कि विजय हमेशा सदाचार की होती है I

अयोध्या कार्यक्रम पर पीएम मोदी के ट्वीट

अयोध्या कार्यक्रम में शामिल नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल से अयोध्या यात्रा की स्मृति को साझा करते हुए लिखा कि—–
श्रीराम भारत के कण-कण में हैं। जन-जन के मन में हैं।अयोध्या की इस पावन धरती पर मुझे भगवान श्री रामलला की पूजा-अर्चना का सौभाग्य मिला। मैंने राष्ट्र की प्रगति और समस्त देशवासियों की कुशलता की कामना की।श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। यह एक अद्भुत भव्य परिसर बनने जा रहा है, जो संसार भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा।श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े अपने मेहनती श्रमजीवियों से संवाद का सुअवसर मिला। आने वाली पीढ़ियां राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करेंगी।श्रीरामलला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य प्रभु श्रीराम की कृपा से ही मिलता है। जब श्रीराम का अभिषेक होता है, तो हमारे भीतर उनके आदर्श एवं मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं।
भगवान राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या की सरयू आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला।
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि।

उत्तर दिसि बह सरजू पावनि॥

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तराखंड के माणा में 3400करोड़ रुपये से अधिक की सड़क और रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री ने केदारनाथ जाकर श्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की वे आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल भी गए और मंदाकिनी आस्थापथ तथा सरस्वती आस्थापथ पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री बद्रीनाथ भी गए और बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना की इसके बाद उन्होंने अलकनंदा रिवरफ्रंट पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि “आज बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया, जीवन धन्य हो गया और ये क्षण चिरंजीवी हो गए।” अपनी पिछली यात्रा के दौरान बोले गए शब्दों को याद करते हुए कि यह दशक उत्तराखंड का होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बाबा केदार और बद्री विशाल उन शब्दों को आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा, “आज, मैं इन नई परियोजनाओं के साथ उसी संकल्प को दोहराने के लिए आपके बीच यहां हूं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि “माणा गांव, भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव, देश का पहला गांव है और सीमा के पास रहने वाले लोग देश के मजबूत रक्षक हैं।” प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के साथ अपने लंबे जुड़ाव और इसके महत्व के बारे में अपने निरंतर समर्थन को याद किया। उन्होंने उनके समर्थन और विश्वास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने माणा के लोगों को उनके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, “21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास आज उत्तराखंड इन दोनों स्तम्भों को मजबूत कर रहा है।”उन्होंने कहा कि उन्होंने केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन से धन्य महसूस करने के बाद विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की, क्योंकि 130 करोड़ लोग भी मेरे लिए परमात्मा का ही रूप हैं।दो रोपवे केदारनाथ से गौरीकुंड और हेमकुंड रोपवे के बारे में चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ, बद्री विशाल और सिख गुरुओं के आशीर्वाद को इसकी प्रेरणा एवं प्रगति का श्रेय दिया।प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के श्रद्धालु इस अभूतपूर्व पहल से खुश होंगे I

प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं में शामिल श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और इन कठिन परिस्थितियों में उनकी निष्ठा को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “वे भगवान का काम कर रहे हैं, आप उनकी परवाह करें, उन्हें कभी भी केवल वेतनभोगी कर्मचारी न समझें, वे एक दिव्य परियोजना में योगदान दे रहे हैं।” केदारनाथ में श्रमिकों के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक महान अनुभव था जब कामगारों और इंजीनियरों ने अपने कार्यों की तुलना बाबा केदार की पूजा से की।गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के लिए लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र से अपनी अपील को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद यह अपील करने की आवश्यकता के बारे में समझाते हुए कहा कि गुलामी की मानसिकता ने देश को इतनी गहराई से जकड़ लिया कि जो लोग विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की तारीफ करते-करते नहीं थकते थे, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। देश के कुछ लोगों ने अपने देश में विकास के कार्यों को अपराध माना। प्रधानमंत्री ने कहा, “देश के विकास में हुई प्रगति को गुलामी के पैमाने पर तौला जाता है।” उन्होंने कहा कि लंबे समय तक हमारे यहां, अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। उन्होंने कहा, “दुनिया भर के लोग कभी भी इन मंदिरों की प्रशंसा करना बंद नहीं करते हैं।” पिछले प्रयासों को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर के निर्माण के दौरान जो हुआ वह सभी को याद है। श्री मोदी ने कहा कि “इन मंदिरों की जर्जर स्थिति गुलामी की मानसिकता का स्पष्ट संकेत है।”उन्होंने कहा कि इन तीर्थों तक जाने वाले रास्ते भी बेहद खराब स्थिति में थे। उन्होंने कहा, “भारत के आध्यात्मिक केंद्र दशकों तक उपेक्षित रहे और यह पिछली सरकारों के स्वार्थ के कारण था।” उन्होंने कहा कि ये लोग भूल गए हैं कि करोड़ों भारतीयों के लिए इन आध्यात्मिक केंद्रों का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व उनके प्रयासों से निर्धारित होता है और न ही इन आध्यात्मिक केंद्रों के प्रति लोगों की आस्था में कोई गिरावट आई है। प्रधानमंत्री ने कहा, “आज काशी, उज्जैन, अयोध्या और कई अन्य आध्यात्मिक केंद्र अपने खोए हुए गौरव एवं विरासत को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब अनेक सेवाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ते हुए आस्था को धारण कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “अयोध्या में राम मंदिर से गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका मंदिर से देवी विंध्याचल कॉरिडोर तक, भारत अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्थान की घोषणा कर रहा है।” उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचने में आसानी होगी और जो सेवाएं शुरू की जा रही हैं, वे बुजुर्गों के जीवन को आसान बना देंगी प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए देश की जनता से अपील की। सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहा है।”प्रधानमंत्री ने कहा कि “आधुनिक कनेक्टिविटी राष्ट्ररक्षा की भी गारंटी होती है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि इसलिए बीते 8 सालों से सरकार इस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रही है। कुछ साल पहले शुरू की गई दो प्रमुख कनेक्टिविटी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने भारतमाला और सागरमाला का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारतमाला के तहत देश के सीमावर्ती इलाकों को बेहतरीन और चौड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है और सागरमाला से भारत के समुद्री तटों की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जम्मूकश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक सीमा संपर्क के अभूतपूर्व विस्तार को अंजाम दिया है I संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को आश्वासन दिया कि कड़ी मेहनत और समर्पण हमेशा राज्य की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करेगाl इस विश्वास को पूरा करने के लिए मैं यहां बाबा केदार और बद्री विशाल से आशीर्वाद लेने आया हूं I उत्तराखंड के मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के राज्यपाल, जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त), सांसद  तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड सरकार के मंत्री  धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  महेंद्र भट्ट इस अवसर पर उपस्थित थे।

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