प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्ते को मिठास से भर दिया है। दोनों देशों ने व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के साथ-साथ डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस सेक्टर में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन, मध्य-पूर्व एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा हालात पर चर्चा के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में त्वरित सुधार पर भी जोर दिया है। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद समेत सभी प्रकार के आतंकवाद से मिलकर निपटने की प्रतिबद्धता के साथ आतंकवाद के फंडिंग नेटवर्क को भी ध्वस्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।

चूंकि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और टेक्नालॉजी अब नया आयाम ले रही है, इस नाते दोनों देशों ने एआई (आटिफिशियल इंटेलिजेंस) पर अलग से बयान जारी करते हुए वर्ष 2026 को ‘इंडो-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन’ घोषित किया। दोनों देशों ने संकल्प व्यक्त किया है कि वे एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे कि ऐसा जनरेटिव एआई विकसित हो जो भेदभाव रहित समानता पर आधारित हो। दोनों देशों ने स्कॉर्पीन सबमरीन निर्माण, मिसाइल हेलिकॉप्टर, जेट इंजन, एडवांस मॉड्यूल रिएक्टर, परमाणु उर्जा एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने के अलावा एकदूसरे को सहयोग का भरोसा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर मासेय में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ किया जिसका कि एक अरसे से जरुरत महसूस की जा रही थी। निःसंदेह इस पहल से दोनों देशों के आर्थिक कारोबार को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन भारतीय सैनिकों की शहादत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने रेखांकित किया है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब दोनों देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए एकदूसरे का स्वर बनेंगे। गौर करें तो विगत कुछ वर्षों के दरम्यान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए हैं जिससे दोनों देशों के सामरिक-आर्थिक क्षेत्र को ऐतिहासिक मजबूती मिली है। इस समय दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की 25 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

अभी गत वर्ष ही दोनों देशों के बीच डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप, सैटेलाइट लांच के लिए नए स्पेस इंडियन लिमिटेड और एरियन स्पेस के बीच एमओयू हुए। टाटा और एयरबस स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर 125 हेलीकॉप्टर बनाने पर सहमति बनी। दोनों देश विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य सेवा सहयोग, कृषि समेत पब्लिक एडमिनिस्टेªशन एंड रिफार्म्स के मसले पर भी कंधा जोड़े हुए हैं। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रांे ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के इरादे का समर्थन कर चुके हैं। गौर करें तो रक्षा सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार है। गत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण साझाीदार बताते हुए सुनिश्चित किया कि दोनों देश पनडुब्बी हो या नौसैनिक विमान सभी क्षेत्र में कंधा जोड़ आगे बढ़ने को तैयार हैं। तब दोनों देश ‘भारत-फ्रांस हिंद-प्रशांत रोडमैप’ जारी करते हुए रणनीतिक रुप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक संतुलित और स्थिर व्यवस्था बनाने पर सहमति जाहिर की थी।

गौरतलब है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रीयूनियन द्वीप, न्यूकैलेडोनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे क्षेत्रों में व्यापक उपस्थिति है। इस पहल से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर रोक लगेगी। दोनों देशों के बीच कितना मधुर संबंध है इसी से समझा जा सकता है कि फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ से सम्मानित कर चुका है। उस समय उन्होंने कहा था कि विश्व इतिहास में एक दिग्गज, भविष्य में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला, रणनीतिक साझेदार एक मित्र का स्वागत करने पर उन्हें गर्व है। याद होगा जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तब उससे नाराज होकर दुनिया के ताकतवर मुल्क भारत पर प्रतिबंध थोपा था। तब फ्रांस ने भारत के साथ कंधा जोड़ते हुए रणनीतिक समझौते को व्यापक आयाम दिया।

फ्रांस लगातार भारतीय सेना को लडाकू जेट व पनडुब्बियों समेत साजो-सामान की आपूर्ति कर रहा है। 2018 के बाद से फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। मौजूदा समय में भारत अपनी कुल रक्षा आयात का तकरीबन 29 फीसदी फ्रांस से करता है। दोनों देशों के बीच बढ़ती निकटता ने कारोबारी, रणनीतिक और सामरिक कुटनीति को नए क्षितिज पर पहुंचा दिया है। दोनों देश एकदूसरे के सैनिक अड्डे का इस्तेमाल और वहां अपने युद्धपोत रखने के अलावा उर्जा, तस्करी, आव्रजन, शिक्षा, रेलवे, पर्यावरण, परमाणु, आतंकवाद और अंतरिक्ष मामलों में मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस आत्मनिर्भर भारत मुहिम का साझीदार बनने के साथ-साथ 2025 तक बीस हजार भारतीय छात्रों को अपने यहां पढ़ाई का सुअवसर उपलब्ध कराने का एलान कर चुका है। दोनों देशों के बीच यूपीआई को लेकर भी सहमति बन चुकी है।

विगत 25 वर्षों के दरम्यान दोनों देशों के बीच साझेदारी और समझदारी का ही परिणाम है कि आज भारत में विदेशी निवेश के लिहाज से फ्रांस तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन चुका है। भारत में 1000 से अधिक फ्रांस की कंपनियां काम कर रही हैं और सभी कंपनियों का संयुक्त टर्नओवर तकरीबन 30 अरब डॉलर से अधिक है। विगत ढ़ाई दशकों में भारत-फ्रांस संबंध को एक नया आयाम मिला है और दोनों देश राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधों में बेहतरी के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। फ्रांस के नेतृत्व के दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ कुछ द्विपक्षीय बाध्यताओं ने भी दोनों देशों को एकदूसरे के निकट लाया है। यह तथ्य है कि चीन युद्ध के बाद भारत न केवल महाशक्तियों अपितु अफ्रीका व एशियाई देशों से भी अलग-थलग पड़ गया था।

भारत को एक ऐसे देश के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक था जिससे उसका काई क्षेत्रीय विवाद न रहा हो। इसके अलावा 1962 में भारत व फ्रांस के बीच क्षेत्रों के हस्तांतरण संबंधी संधि के अनुमोदन ने दोनों देशों के संबंधों में मिठास घोला। तथ्य यह भी कि फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारतीय प्रयास का समर्थन करने वाले प्रथम देशों में से एक था। वह आज भी अपने पुराने रुख पर कायम है। दरअसल दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व में कई द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संबंध में समान सोच है। हालांकि विदेश नीति के विरोधी अभिमुखन के कारण दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर कई बार विरोधी रुख भी अपनाए हैं। मसलन हिंद-चीन क्षेत्र की स्वतंत्रता मुद्दे पर जहां भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र की आजादी की बात पर बल देता है, वहीं फ्रांस लगातार औपनिवेशिक स्थिति बनाए रखने का पक्षधर रहा है।

दोनों देशों ने मोरक्को, तुनीसिया और अल्जीरिया की उपनिवेशिक स्थिति पर विरोधात्मक विचार प्रकट किए। 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर भी भारत ने बहुत सशक्त रुप से फ्रांस व ब्रिटेन के संयुक्त प्रयास का विरोध किया। इस संयुक्त हस्तक्षेप के विरोध में भारत ने मिस्र का साथ दिया। 1958 में डी गॉल के फ्रांस के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के संबंधों में बदलाव आना शुरु हो गया। 1959 में दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। आर्थिक संबंधों में सुधार के कारण दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की कोशिश की तथा व्यापार के उचित आदान-प्रदान हेतु एक संयुक्त आयोग की स्थापना की।

1973 में फ्रांस के तत्कालीन अर्थव्यवस्था एवं वित्तमंत्री वेलेरी जिसकार्ड जो बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति भी बने, की पहल पर ‘भारत-फ्रांस अध्ययन समूह’ की स्थापना हुई। इस समूह की पहली बैठक फरवरी 1974 में फ्रांस में हुई तथा दूसरी बैठक मार्च 1975 में नई दिल्ली में हुई। इस समूह की सलाह पर दोनों देशों के मध्य समुद्री तेल उत्खनन, शक्ति उत्पादन व वितरण, कोयला उत्खनन व प्रयोग तथा तीसरे देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने संबंधित कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो दोनों देशों के व्यापार में अहम है वह यह कि 1994 के बाद व्यापार संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में बना हुआ है।

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