रिपोर्ट- लोकदस्तक संवाददाता

अमेठी, उप्र।

उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कृल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आवाहन पर आर टी ई लागू होने से पूर्व शिक्षकों को मुक्त कराने हेतु  प्रधानमंत्री,शिक्षा मंत्री-भारत सरकार,एवं मुख्यमंत्री-उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित ज्ञापन समस्त राज्यों के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ-अमेठी के बैनर तले अब्दूल रसीद-जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों की उपस्थिति में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन प्रेषित किया गया।ज्ञापन रमा कान्त मौर्य -महामंत्री ने पढ़कर सुनाया,और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया।

ज्ञापन में लिखा गया है कि आर टी ई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाय।विसंगतियों में इण्टर पास शिक्षक,बी एड,सी पी एड,डी पी एड,स्नातक में 45 प्रतिशत से कम एवं मृतक आश्रित बीटीसी विहीन शिक्षक ,टेट के लिए आवेदन ही नही कर सकते ।तो शिक्षक पात्रता परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कैसे कर पायेंगे।

इन सभी विसंगतियों को देखते हुए 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्त करने हेतु आर टी ई एक्ट में संशोधन किया जाय।

इनकी रही मौजूदगी

ज्ञापन देने में जिलाध्यक्षों में धीरेन्द्र प्रताप सिंज्ञ,राज किशोर सिंह,मंजीत यादव,पवन कुमार जिलामंत्रियों में श्रीराम सोनी,राम सुमिरन चक्रवर्ती,जनपदीय पदाधिकारियों में प्रवीण कुमार,संजीव भारती,अनिल यादव,राय यश वर्मा,आशुतोष मिश्र,जयराम कनौजिया,मुमताज अली,रविकांत श्रीवास्तव,पंकज पाण्डेय,देवांशु सिंह मौजूद रहे।

ब्लाक अध्यक्षों में प्रवीण कुमार सिंह,ओमेन्द्र सिंह,देवेन्द्र शर्मा,धीरेन्द्र शुक्ल,राम प्रताप रावत,श्याम बहादुर सिंह,ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह,,गुरु चरन,अकील अहमद,वसीम अहमद,मंत्रियों में वाहिद अली,अतुल श्रीवास्तव,अर्चना सिंह,किरन शुक्ला,मीरा गुप्ता,गौतमी विक्रम,जदुराई,शशि कुमारी सिंह,पद्मावती,शशिकला,राजेश मिश्र,दिनेश तिवारी,अवधेश मिश्र,आदित्य नारायण शुक्ला सहित सैकड़ों शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में उपस्थित रहे।

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AMETHI NEWS।

दीवानी न्यायालय शुरू करने, माल व चकबंदी अभिलेखागार  स्थापित करने व कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता भवन, शेड निर्माण की मांग

जिला बार एसोसिएशन अमेठी द्वारा जिलाधिकारी अमेठी को अपनी मांगों को लेकर तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिला बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ताओ का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी संजय चौहान से मिला मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

मांग पत्र में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर गौरीगंज में अस्थायी दीवानी न्यायालय चालू किये जाने की मांग की है। ये भी बताया गया कि प्रशासनिक न्यायमूर्ति इलाहाबाद के निर्देशन में 17 जुलाई 2023 को जिला जज/विशेष कार्याधिकारी अमेठी द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी की उपस्थिति में तहसील परिसर का निरीक्षण किया गया। कोर्ट चलाने के लिए राजस्व परिषद से अनापत्ति प्रमाणपत्र के पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है।

जिलाधिकारी से जल्द अनुमति दिलाने की मांग किया। 01 जुलाई 2010 को जिले का गठन हुआ, 15 साल बीत गए लेकिन ग्रामों के माल व चकबंदी अभिलेखागार अभी भी पूर्व जिला सुल्तानपुर में स्थित है, जिसे में  गौरीगंज स्थापित की मांग किया गया। वहीं नवनिर्मित कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता भवन, वादकारियो के लिए शेड निर्माण की मांग को ज्ञापन के माध्यम से दिया है।

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता उमाशंकर पाण्डेय,राजकरन तिवारी,शिव किशोर शुक्ल, राकेश कुमार शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, उमाशंकर मिश्र, सुधीर श्रीवास्तव प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे।

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