AMETHI NEWS I 

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का  आयोजन किया गया I कार्यशाला में मीडिया से सोलर रूफटॉप सिस्टम, फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, पीएम आवास योजना, 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार की अपील की गई। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी निशा अनंत की अध्यक्षता में मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में जिलाधिकारी ने उपस्थित मीडिया से अपील करते हुए वर्तमान समय में जनपद में चल रही योजनाओं क्रमशः सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना, किसानों की फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, पीएम आवास योजना तथा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के जन सामान्य में व्यापक प्रचार प्रसार करने की अपील की गई।

मीडिया को सोलर रूफटॉप सिस्टम दी गई जानकारी 

कार्यशाला में सर्वप्रथम परियोजना अधिकारी यूपीनेडा केशव चौरसिया ने आनग्रिड सोलर रूफटॉप प्लांट की स्थापना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1 किलो वाट के सोलर रुफटाप पर रुपए 45000, 2 किलो वाट पर रुपए 90000, 3 किलो वाट तथा उससे अधिक किलोवॉट के प्लाट की स्थापना पर रुपए 108000 की सब्सिडी शासन द्वारा दी जाती है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अपने घरों पर सोलर रूफटॉप लगवाए और अनुदान के साथ ही बिजली बिल से भी राहत पाए। उन्होंने बताया कि प्लांट की अनुमानित लागत प्रति किलो वाट रुपए 65000 है इस योजना के अंतर्गत लगाए गए सोलर पैनलों की कार्य क्षमता अवधि 25 वर्ष है सोलर प्लांट कमिश्निंग के उपरांत सब्सिडी डीबीटी द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी I

इस प्लांट को लगवाने के लिए मात्र 7% की ब्याज दर से बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है 3 किलोवाट का प्लाट मात्र रुपया 1800 की आसान ईएमआई पर लगवा सकते हैं I योजना का लाभ उठाने के लिए जन सामान्य बेवसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

कार्यशाला में जिलाधिकारी ने कहा कि सोलर रूफटॉप सिस्टम सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है इस योजना के तहत जन सामान्य अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगवा कर अनुदान के साथ ही बिजली बिल में राहत भी मिलेगी।

100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार की अपील

कार्यशाला में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान को लेकर डीटीओ दीपक कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद को टीबी मुक्त बनाने के लिए 7 दिसंबर  से 24 मार्च 2025 तक 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत टीबी मरीजों की पहचान करना उनके समुचित इलाज तथा जन जागरूकता को लेकर कार्य किया जा रहा है अब तक 80000 से अधिक संवेदनशील व्यक्तियों की जांच की गई है।

सभी सरकारी अस्पतालों में टीबी रोगी की जांच और इलाज की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है उन्होंने बताया कि टीबी आमतौर से फेफड़ों में होती है लेकिन शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकती है टीबी के लक्षण हैं दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, मुंह से खून आना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, वजन कम होना, भूख न लगना, थकान, गर्दन में गिल्टी आदि।

इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि इन लोगों में टीबी की संभावना ज्यादा होती है जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, कुपोषित/कमजोर लोग, डायबिटीज रोगी, धूम्रपान एवं नशा करने वाले, इलाज प्राप्त कर रहे टीबी रोगियों के साथ रहने वाले, इलाज पूरा कर चुके टीबी रोगी, एचआईवी ग्रसित व्यक्ति, मलिन बस्तियों में रहने वाले आदि। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य टीबी के लापता रोगियों को खोजना, टीबी रोगियों की मृत्यु दर को कम करना, टीबी के नए व्यक्तियों को संक्रमित ना होने देना है।

कार्यशाला में जिलाधिकारी ने मीडिया  से इस योजना का जन सामान्य में व्यापक प्रचार प्रसार करने की अपील किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान समय में चल रही योजनाओं किसानों की फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे के संबंध में जन जागरूकता हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रचार करने को कहा।

उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री आईडी स्वयं अथवा अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अनिवार्य रूप से बनवा लें अन्यथा की स्थिति में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा I

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासन द्वारा फैमिली आईडी बनाए जाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है इसके तहत हर परिवार की अपनी एक पहचान होगी इसमें राशन कार्ड धारक के अलावा शेष बचे हुए लोगों की फैमिली आईडी बनाई जानी है इसके तहत आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने में कोई परेशानी नहीं होगी साथ ही पेंशन आदि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी जरूरी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्व जनपद में प्रारंभ हो रहा है इस योजना के तहत आवास विहीन परिवारों को पक्की छत मुहैया कराई जानी है जो पात्र लोग हैं इस योजना में अधिक से अधिक आवेदन कर सकें I

इसके लिए आप सभी लोग समय-समय पर अपने समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते रहें जिससे अधिक से अधिक जन सामान्य उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित हो सके। कार्यशाला के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह सहित संबंधित उपस्थित रहे।

100 दिवसीय सघन टीबी अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने बार एसोसिएशन के अधिवक्तागणों के साथ की बैठक

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में चलाए जा रहे हैं 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान को लेकर जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में बार एसोसिएशन के अधिवक्तागणों के साथ बैठक कर जनपद में चल रहे 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के तहत जनपद में टीबी से ग्रसित मरीज की पहचान करने, उनके इलाज एवं जन जागरूकता सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अधिवक्तागणों से अपने-अपने घरों, परिवारों तथा अपने आसपास क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने को कहा गया तथा जो लोग 60 साल से ऊपर हैं वह अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच अवश्य कराएं इसके साथ ही बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निक्षय मित्रों की संख्या बढ़ने पर भी जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि आप लोग भी निक्षय मित्र बन सकते हैं अपने घर या आसपास के टीबी मरीज को गोद लेकर 6 माह तक पोषण किट उपलब्ध कराएं तथा टीबी मरीजों को नियमित दवाई खाने के लिए भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिलकर इस अभियान को सफल बनाने की दिशा में कार्य करें जिससे जनपद को टीबी मुक्त बनाया जा सके इसके लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह, डीटीओ दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी व अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश ने आज पीआईबी की अनुसंधान विंग का पहला वर्ष पूरा होने पर उसके कामकाज की समीक्षा की। इस अनुसंधान विंग की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि सरकार के संचार को संदर्भ सरीखी गुणवत्ता की शोध सामग्री के समर्थन की आवश्यकता लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी ताकि मीडिया के समक्ष सरकार के निर्णयों और नीतियों का पूरा परिप्रेक्ष्य दिया जा सके।अक्टूबर 2021 में अपनी यात्रा शुरू करने वाली ये अनुसंधान विंग सरकार की पहलों पर तथ्य आधारित और अच्छे से शोध की गई सामग्री तैयार करती है ताकि मीडिया और लोगों के बीच पीआईबी और अन्य आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सूचना प्रसार को मजबूत किया जा सके।

इस विंग ने अपनी स्थापना के बाद से एक्सप्लेनर, फैक्टशीट, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, फीचर आदि के रूप में लगभग 450 दस्तावेज़ तैयार किए हैं जिन्हें विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। श्री चंद्रा ने इस अनुसंधान विंग द्वारा अपने सदस्यों के लिए आयोजित एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए सचिव  ने जनता तक बेहतर पहुंच बनाने और सरकारी कार्यक्रमों तथा नीतियों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में संचार के लिए कॉन्टेंट बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं में योगदान के लिए टीम को बधाई दी जिनके परिणाम दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने निकट भविष्य में इस काम को और समृद्ध बनाने में मदद करने के लिए बहुमूल्य जानकारी दी। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय और भारतीय सूचना सेवा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सचिव ने बताया कि इस अनुसंधान विंग का गठन पिछले एक साल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण नई पहलों में से एक रहा है और इसने सरकारी संचार के क्षेत्र में अपने लिए सफलतापूर्वक एक जगह बनाई है।इस कार्यशाला के दोपहर के दो सत्र अनुसंधान विंग टीम की क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित थे, जिन्हें ऐसे नए उपकरणों और कॉन्सेप्ट से परिचित कराया गया जो उनके कॉन्टेंट में खूब मूल्य जोड़ सकते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) में प्रोफेसर डॉ. अनुभूति यादव ने ‘विजुअल कम्युनिकेशन: टूल्स एंड स्किल्स’ विषय पर एक सत्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रतिभागियों को विविध प्रकार के उपकरणों से परिचित कराया जो शोध दस्तावेजों की विजुअल अपील को बढ़ा सकते हैं और उन्हें लक्षित दर्शकों के बीच और ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। इन प्रतिभागियों को ‘संचार अनुसंधान: पद्धति और उपकरण’ विषय पर एक सत्र भी करवाया गया जहां आईआईएमसी की प्रोफेसर डॉ. शाश्वती गोस्वामी और आईआईएमसी की रिसर्च अधिकारी अनन्या रॉय ने संचार अनुसंधान की बारीकियों के बारे में उन्हें बताया।

#PIB

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