वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-2026 प्रस्तुत किया। बजट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं –

 आर्थिक वृद्धि और वित्तीय प्रबंधन :

• वित्तीय घाटा: वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है।

• कुल उधारी: सरकार की सकल उधारी 14.82 लाख करोड़ रुपये और शुद्ध उधारी 11.54 लाख करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

  कर सुधार:

• आयकर स्लैब में बदलाव: व्यक्तिगत आयकर में शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।

• सीमा शुल्क में संशोधन: समुद्री उत्पादों और महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में कमी की गई है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है।

  कृषि और ग्रामीण विकास:

• प्रधानमंत्री धनधान्य योजना: किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना की शुरुआत की गई है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

• किसान क्रेडिट कार्ड: किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी।

  बीमा क्षेत्र में सुधार:

• एफडीआई सीमा में वृद्धि: बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है, जिससे बीमा बाजार में गहराई और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

  शहरी विकास:

शहरी चुनौती कोष: शहरों को विकास केंद्र बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा।

  स्वास्थ्य क्षेत्र:

• जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क: 36 जीवन रक्षक दवाओं पर से पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है, जबकि 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर 6% का सीमा शुल्क रहेगा।

  शिक्षा और अनुसंधान:

• पीएम रिसर्च फेलोशिप: आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप दी जाएंगी।

   MSME क्षेत्र:

• पारस्परिक ऋण गारंटी योजना: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना को स्वीकृति दी गई है।

इन पहलों के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि करना, और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है।

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