रिपोर्ट – रजनीश सिंह

अमेठी, उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधार पर प्रेस वार्ता कर दी व्यापक जानकारी

इस जीएसटी सुधार से मध्यम वर्ग के जीवन में आएगी सुगमता और वे होंगे अधिक सशक्त -सतीश शर्मा

सुलभ दाम से हर परिवार की मुस्कान बढ़ेगी, रोजमर्रा की जरूरतों पर होगी रोजाना बचत

खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने जगदीशपुर विकास खंड मुख्यालय के सभागार में जीएसटी सुधार पर प्रेस कॉन्फ्रेस के माध्यम से इसके जनहितार्थ आयामों पर बल दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए रणनीतिक रूप से प्रभावशाली बदलाव किए और उन्हें सफलता पूर्वक लागू किया जिससे उनके जीवन में सुगमता आएगी और वे अब अधिक सशक्त होंगे।

नेक्स्ट-जेन जीएसटी जन-प्रथम सुधार मील का पत्थर साबित होगा।उन्होंने बताया कि सुलभ दाम से हर परिवार की मुस्कान बढेगी और रोजमर्रा की जरूरतों पर रोजाना बचत होगी।

मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधारों के लिए 3 सितम्बर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी सुधारों के निर्णय लिए गए। यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है।

इन सुधारों के तहत 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सरल दो-दर संरचना लागू की गई है, जबकि विलासिता और लग्जरी सामानों पर 40 प्रतिशत की दर रखी गई है। इससे पारदर्शिता, न्यायसंगत व्यवस्था और कर पालन में आसानी की पुरानी मांगों को पूरा किया गया है।

ये सुधार नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। यह केवल आर्थिक कदम नहीं, बल्कि देश के लिए दिवाली का तोहफ़ा है, इससे करोड़ों परिवारों की बचत सीधे उनके हाथों में जाएगी। जैसे दीपावली पर दीपक घरों को रोशन करते हैं, वैसे ही ये सुधार घरों के खर्च कम करेंगे, किसानों को सशक्त बनाएंगे और कारोबार को गति देंगे, जिससे पूरे भारत में समृद्धि फैलेगी।

GST की दो-दरों से सरलता – जनता को राहत

अब पुरानी चार-स्तरीय व्यवस्था हटाकर 5% और 18% की दरें रखी गई हैं। इससे भ्रम, कानूनी झंझट और टैक्स भरने की मुश्किलें कम होंगी।

दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान जैसे जरूरी घरेलू सामान पर अब सिर्फ 5% या शून्य कर लगेगा। इससे रोजमर्रा के खर्च कम होंगे।

किसानों को बढ़ावा व स्वास्थ्य क्रांति

कृषि उपकरण,सिंचाई उपकरण पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी और ग्रामीण भारत को सीधा लाभ मिलेगा।

व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में बड़ी कटौती की गई है ताकि इलाज सभी के लिए सस्ता हो सके।

गाड़ियों और वाहनों में भारी छूट

गाड़ियों और बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दी गयी है – यानी पूरे 10% की कटौती – जिससे वाहन खरीददारों को आराम मिलेगा और त्योहारों के समय मांग बढ़ेगी।

शिक्षा हुई सस्ती

कॉपियों, पेंसिल, नक्शों और अन्य ज़रूरी छात्र सामग्री पर अब कोई कर नहीं लगेगा।

लग्जरी पर ज्यादा कर

विलासिता की वस्तुएं जैसे तंबाकू, पान मसाला और कैसिनो आदि पर अब 40% कर लगाया गया है।

व्यापार में आसानी

सरल रजिस्ट्रेशन, तेज रिफंड (90% ऑटो-अप्रूव) और रिस्क-आधारित कंप्लायंस से एमएसएमई, निर्यातकों और श्रम प्रधान क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।

वित्तीय सतर्कता

तंबाकू पर सेस तब तक जारी रहेगा जब तक मुआवजे के ऋण चुकते नहीं हैं, जिससे राजस्व प्रबंधन जिम्मेदारी से होगा।

2025 के ये सुधार

‘‘जीवन में आसानी, व्यापार में आसानी’’ के विजन को दर्शाते हैं। सामान्य नागरिकों पर कर का बोझ कम करके, किसानों को सशक्त बनाकर, विनिर्माण को बढ़ावा देकर और लग्जरी तथा विलासिता वस्तुओं पर भार बढ़ाकर एनडीए सरकार ने समावेशी विकास और वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोबारा साबित की है।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुधांशू शुक्ला,प्रवक्ता चन्द्रमौलि सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी,राकेश विक्रम सिंह,भवानी दत्त दीक्षित,अतुल सिंह,राकेश त्रिपाठी राजेश विक्रम सिंह सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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जिले के व्यापारियों ने एक अहम बैठक कि जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री प्रवीण त्रिपाठी ने किया जिसमें जीएसटी की छापेमारी पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया और बाजार में मची हुई अफरा-तफरी के लिए जिसकी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया बैठक में भी निर्णय लिया गया कि इसके खिलाफ प्रत्येक जनपद में 12 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी एक ज्ञापन दिया जाएगा व्यापारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है इससे सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है I प्रदेश महामंत्री रवींद्र त्रिपाठी के कैंप कार्यालय पर जनपद सुल्तानपुर के कई बाजारों के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की I भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री एवं वरिष्ठ व्यापारी नेता रवींद्र त्रिपाठी ने संपूर्ण प्रदेश के सभी छोटे बड़े नगरों और कस्बों में जीएसटी अधिकारियों द्वारा असंगत और अव्यावहारिक रूप से छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदारों पर की जा रही छापेमारी कार्रवाई अथवा सर्वे की कार्यप्रणाली को पूर्णतया गलत बताते हुए तीखी आलोचना की है, श्री त्रिपाठी ने जीएसटी के अधिकारियों पर शासन की मंशा का गलत उपयोग करके उसकी आड़ में स्थान स्थान पर धन उगाही एवं उत्पीड़न का आरोप लगाया है I श्री त्रिपाठी ने बताया है कि शासन की मंशा प्रदेश में नए पंजीकृत व्यापारियों को प्रेरित करने की है I आतंकित करने की नहीं, विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार भी SiB या अन्य एजेंसियों द्वारा किसी व्यापारी की शिकायत मिलने पर उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं I किसी भी प्रकार के जनरल सर्वे का कोई आदेश सरकार या विभाग का नहीं है I परंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा उसकी आड़ में जिस प्रकार से संपूर्ण प्रदेश में आतंक का वातावरण उत्पन्न किया गया है I जो व्यापारी एवम दुकानदारों को प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन के विरुद्ध बदनाम करने का षड्यंत्र और भड़काने वाली कार्रवाई है I जिसकी उच्चस्तरीय जांच कराया जाना आवश्यक है I श्री त्रिपाठी ने कहा कि उपरोक्त वातावरण के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कांत गर्ग द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी तथ्यों से अवगत कराया गया है, श्री त्रिपाठी ने व्यापारियों से भी भयभीत ना होकर एकजुटता से प्रतिरोध करने की अपील की है, श्री त्रिपाठी ने जीएसटी अधिकारियों को भी शासन की मंशा के अनुसार निष्पक्ष रुप से कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। व्यापार मंडल अध्यक्ष दोस्तपुर अजय सोनी की ने कहा कि व्यापारी डरे नहीं अपने प्रतिष्ठान को खोलें भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रत्येक पदाधिकारी और हम व्यापारियों के साथ सदैव खड़े रहेंगे।

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