NEW DELHI। 

झारखंड में राजनीति के उथल-पुथल तेज हो गया है । ED की जांच के घेरे आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार की देर शाम राज भवन पहुंचकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है । वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है ।

उन्होंने अपनी पार्टी व कांग्रेस के 43 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे । राज्यपाल से मुलाकात कर 43 विधायक के समर्थन का पत्र सौंप कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है I राज भवन से बाहर निकालने के बाद चंपई सोरेन ने बताया कि राज्यपाल ने अभी समय नहीं दिया है I

राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा बताते चलें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के पुत्र एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सेना की जमीन खरीद मामले में करोड़ों का घोटाले में शामिल होने के आरोप ED की जांच में पाया गया है I जिनकी गिरफ्तारी लगभग तय है ,सिर्फ ED की तरफ से घोषणा करना बाकी है I

हेमंत सोरेन का सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है । वो अभी ईडी की हिरासत में हैं । कभी भी गिरफ्तारी का औपचारिक एलान हो सकता है। JMM नेता सांसद महुआ माझी ने आरोप लगाया कि चुनी हुई सरकार को परेशान करने का काम भाजपा कर रही है। इस तरह की स्थिति पूरे देश में भाजपा ने तैयार कर दी है ।

उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हेमंत सोरेन अभी ED की हिरासत में हैं I फिलहाल हेमंत सोरेन की मुसीबत बढ़ रही है I ED सबूत पर्याप्त होने पर ही हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा है I हेमंत सोरेन को ED ने बुधवार की रात 9.30 बजे गिरफ्तार कर लिया है I

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नई दिल्ली  I

जिस संगठन की गतिविधियों को लेकर सरकारी जांच एजेंसियां और सुरक्षा मामलों की जानकारों की काफी समय से की जा रही मांग को केंद्र सरकार ने मानते हुए संगठन पर पाबंदी लगा दी गई जिसे लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद भी देखने को मिल रहा है I केंद्र सरकार ने आखिरकार बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) गैर कानूनी संगठन ठहराते हुए पांच वर्ष के लिए बैन लगा दिया है I इसके साथ ही उनके आठ सहयोगी संगठनों पर भी पाबंदी लगा दी है I सरकार के इस फैसले के बाद संगठनों से जुड़े लोगों पर कार्यवाही होने की संभावना बढ़ गई है I पिछले दिनों में पीएफआई पर एनआईए और ईडी की छापेमारी के साथ-साथ जनता से जुड़े लोगों पर भी कार्यवाही जारी है I मंगलवार को भी कई राज्यों में उनके ठिकानों पर रेड पड़ी है  I पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सैकड़ों लोगों की अब तक एनआईए व पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है I ईडी भी जोर शोर से उनकी संपत्तियों एवं खातों की जांच कर रही है I केन्‍द्र सरकार ने पापुलर फ्रंट आफ इंडिया और 8 सहयोगी संगठनों पर देश व‍िरोधी गत‍िव‍िध‍ियों के चलते UAPA के तहत पांच साल का प्रतिबंध लगाया है। सरकार की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध में संस्था के सभी सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैरकानूनी घोषित कर द‍िया है।

पीएफआई की पाबंदी पर राजनेताओं के बयान–

यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने पीएफआइ पर बैन के केन्‍द्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए इसे स्‍वागत योग्‍य बताया है। मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने कहा क‍ि, ‘राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पापुलर फ्रंट आफ इंडिया और उसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। यह ‘नया भारत’ है, यहां आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि भारत के खिलाफ विभाजनकारी या विघटनकारी डिजाइन से सख्ती से निपटा जाएगा। पीएफआई पर पाबंदी को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पीएफआई पर पाबंदी लगाने का समय आ गया था I भारत सरकार का निर्णय सही है I राष्ट्र विरोधी समूह के लिए संदेश है I इस फैसले का स्वागत करता हूं I उन्होंने लोगों से अपील की इस संगठन से ना जुड़ें I ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेली में कहा कि पीएफआई पर बैन लगाना सरकार का अच्छा कदम है I यह सरजमी कट्टरपंथियों के लिए नहीं है I कट्टरपंथियों से देश की अखंडता एकता पर असर पड़ता है I वहीं एआईएमआईएम के चीफ़ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला गलत है I अगर कुछ लोगों को गलत गतिविधि के कारण पाबंद किया गया है I यह खतरनाक बात है I पीएफआई पर पाबंदी लगाना सरकार की सरासर तानाशाही है I उन्होंने कहा कि हम कट्टरपंथी सोच का विरोध करते हैं I सवाल उठाते हुए कहा कि दक्षिणपंथी संगठनों पर कब बैन लगाया जाएगा I ऐसे संगठनों को कब तक संरक्षण दिया जाएगा I पीएफआई का समर्थन करने वाले ओवैसी अकेले नेता नहीं हैं I AIUDF के विधायक रफीकुल इस्लाम ने  पीएफआई पर लगी पाबंदी का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को पहले सही से जांच कर लेनी चाहिए थी और सरकार को बजरंग दल बीएचपी आरएसएस की भी जांच करनी चाहिए I वहीं कांग्रेस के नेता सुरेश का कहना है कि पीएफआई से पहले आरएसएस की जांच कर पाबंदी लगानी चाहिए I जेडीयू कोटे के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने पीएफआई को लेकर बड़ा बयान दिया। जमा खान ने कहा कि पीएफआई को ऐसे बैन करना उचित नहीं है। पहले उसकी जांच होनी चाहिए । मंत्री ने कहा कि टारगेट करके बैन लगाया है।

 आखिर क्यों लगी PFI पर पाबंदी–

पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का गठन 2006 में हुआ था I यह तीन अन्य संगठनों के साथ मिलकर बना था I विशेषज्ञों की मानें तो आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया(सिमी) पर सरकार द्वारा पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसका अस्तित्व आया था I कहने के लिए यह संगठन दलित और मुस्लिम लोगों के उत्थान एवं सामाजिक कार्य के लिए बनाया गया था I लेकिन इनका उद्देश कुछ और ही था, इनके क्रिया कलापों का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली दंगों, शाहीन बाग और बिहार की आतंकी घटनाओं में खुफिया जांच एजेंसियों को इनकी संलिप्तता का पता चला I जिसमें जांच के घेरे में इनके कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मिले उनकी गिरफ्तारी भी हुई I तब से लेकर सरकार से लगातार दबाव बनता रहा कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए,वरना देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है I इस बात की खुफिया एजेंसियों ने भी पोस्ट कर दी थी I आखिरकार सरकार ने पीएफआई और 8 अन्य सहयोगी संगठनों पर 05 वर्ष के लिए पाबंदी लगा दी है I

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