लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

बुलदेलखंड पैकेज योजना अंतर्गत लघु सिंचाई खंड ललितपुर में तैनाती के दौरान लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपित अधिशासी अभियंता की शासन द्वारा दोबारा तैनाती के आदेश ने शासन के ऊपर कई सवाल उठाते हुए तैनाती को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। उक्त अधिकारी पर आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता ने मामले की गहनता से जांच कराते हुए तैनाती को रोकवाने की मांग की है।

ललितपुर निवासी शिकायतकर्ता रमेश चंद्र राठौर ने बुंदेलखंड योजना के अंतर्गत ललितपुर में चेक डैम के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में 17 बिंदुओं की शिकायत झांसी मंडल के आयुक्त से करते हुए लाखों रुपए के घोटाले का आरोप अधिशासी अभियंता मृत्युंजय कुमार पर लगाया था।

मामले के उच्चाधिकारियों द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम की जांच में अधिशासी अभियंता मृत्युंजय कुमार को दोषी पाए जाने की वजह से उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पद से हटा दिया गया था।

22 सितंबर को प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश के बाद लाखों के भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी को दोबारा सेवा में लेते हुए कार्यालय मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग से संबद्ध किए जाने के आदेश ने संदेह के घेरे में कर दिया है।

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विशेष रिपोर्ट – रवि नाथ दीक्षित

अमेठी, उप्र ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक योजना जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस महत्वाकांक्षी और जनहितकारी योजना का मुख्य उद्देश्य था – हर घर नल, हर घर जल। ग्रामीण इलाकों में जहां वर्षों से लोग दूषित और किल्लत भरे पानी पर निर्भर थे, वहां इस योजना ने उम्मीद की नई किरण जगाई। सरकार ने बड़े बजट और पारदर्शिता के दावों के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया और देशभर में लाखों घरों तक नल का जल पहुंचाया।

लेकिन अफसोस की बात यह है कि जमीनी स्तर पर कई जगह जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार इस योजना की असल भावना को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमेठी तहसील तिलोई की ग्राम सभा पाकर गांव इसका ताजा उदाहरण है, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगाए गए नल और पाइपलाइन आज ग्रामीणों के लिए राहत नहीं बल्कि मुसीबत का कारण बन चुके हैं।

समय पर पानी की आपूर्ति नहीं

गांव के लोगों का आरोप है कि यहां पानी की सप्लाई नियमित नहीं होती। योजना का उद्देश्य था कि प्रत्येक घर में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी समय पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी परिवार को पानी की परेशानी न झेलनी पड़े। लेकिन हकीकत यह है कि पाकर गांव में महज 10 मिनट तक ही पानी सप्लाई किया जाता है और वह भी बिना किसी निश्चित समय के।

ग्रामीणों का कहना है कि ऑपरेटर की मनमानी के चलते जब चाहे नल खोल दिया जाता है और जब चाहे बंद कर दिया जाता है। कई बार तो लोग नल पर घंटों इंतजार करते हैं और अचानक बंद होने से उन्हें निराशा हाथ लगती है। 10 मिनट से अधिक समय तक पानी की आपूर्ति यहां कभी नहीं की गई।

गढ्ढे बने दुर्घटना का कारण

इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन के तहत गांव में खोदे गए गढ्ढों की मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है। अधूरी खुदाई और बिना मिट्टी भरे गढ्ढे आज खतरनाक रूप ले चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि आए दिन मोटरसाइकिल और अन्य वाहन इन गढ्ढों की वजह से फिसलते और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग इन गढ्ढों के कारण अक्सर चोटिल हो जाते हैं।

गांव में रहने वाले लोग कहते हैं कि कई बार इस समस्या को लेकर उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन न तो कोई स्थाई समाधान मिला और न ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई।

ऑपरेटर की लापरवाही पर सवाल

ग्राम सभा पाकर में तैनात जल जीवन मिशन का ऑपरेटर भी ग्रामीणों के निशाने पर है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि ऑपरेटर पूरी तरह से मनमानी करता है। समय पर पानी न देना, पर्याप्त समय तक सप्लाई न करना और शिकायतों पर ध्यान न देना उसकी आदत बन गई है। यहां तक कि गांव के लोग जब समस्या उठाते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

यह स्थिति सीधे-सीधे सरकार की छवि को धूमिल कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार जहां इस योजना को लेकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं गांव स्तर पर तैनात ऐसे लापरवाह कर्मचारी और ऑपरेटर सरकार की मंशा को बदनाम करने में जुटे हैं।

सरकार की मंशा और हकीकत का फर्क

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि कोई भी परिवार दूषित पानी पीने को मजबूर न हो, कोई भी बच्चा गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों की चपेट में न आए और हर घर तक नल के जरिए स्वच्छ जल पहुंचे। लेकिन पाकर गांव जैसे उदाहरण यह साबित करते हैं कि अच्छे इरादों और बड़े बजट के बावजूद यदि निगरानी मजबूत न हो तो योजनाएं कागजों पर ही सिमटकर रह जाती हैं।

यहां ग्रामीण मजबूर होकर फिर से पुराने तरीके से हैंडपंप और कुओं पर निर्भर हो रहे हैं। इस कारण से योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा।

कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों की मांग है कि जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे विभाग और अधिकारी तत्काल पाकर गांव की स्थिति का संज्ञान लें। अधूरे गढ्ढों को तुरंत भरवाया जाए, सप्लाई का समय तय किया जाए और कम से कम आधे घंटे तक पानी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ऑपरेटर की कार्यप्रणाली की जांच हो और यदि लापरवाही साबित होती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

पाकर गांव की स्थिति एक चेतावनी है कि यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बदनाम हो सकती हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की यह योजना निस्संदेह क्रांतिकारी है और इसे बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि लापरवाह और मनमानी करने वाले कर्मचारियों पर नकेल कसी जाए।

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REPORT BY ADV. ANAND PRATAP SINGH

NEWS DESK LUCKNOW।

प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत अमेठी के जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्लू) मनोज कुमार और बाबू गोकुल प्रसाद जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर अयोध्या मंडल के उप निदेशक की जांच रिपोर्ट में दोनों को दोषी पाया गया।

अमेठी जिले में एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला सामने आया है, जिसमें ज़िला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार पर अवैध लेन-देन और सरकारी पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में गौरीगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक राकेश रमन की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि अधिकारी मनोज कुमार ने अपने कार्यालय के प्रधान सहायक गोकुल प्रसाद से जबरन मोबाइल छीनकर यूपीआई पासवर्ड हासिल किया और अपने पारिवारिक खाते में 40,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करवाया। इसके अलावा उन्होंने रिश्वत मांगने और अन्य अनियमितताओं को लेकर कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को जब इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, तो उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के बाद पाया गया कि आरोपी अधिकारी द्वारा किए गए लेन-देन संदिग्ध थे और उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का मुकदमा

गौरीगंज थाना पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309(4), सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 66D और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी मयंक द्विवेदी को इस मामले की जांच सौंपी गई है।

सचिवालय सूत्रों के अनुसार  तत्कालीन प्रमुख सचिव समाज कल्याण यदि अपने समय पर भ्रष्ट आचरणों की सूचना प्राप्त होने पर इन  अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते, तो आज विभाग में मनोज जैसे भ्रष्ट अफसरों की मौजूदगी ही न होती।  मनोज कुमार पर पहले भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं।

लखनऊ में समाज कल्याण (विकास) पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने प्रभाव और पैसे के दम पर अपने खिलाफ चल रही जांचों को दबवाने का प्रयास किया।

ज़ेवर विधायक की शिकायत विजिलेंस और ईओडब्ल्यू जांच है लंबित

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के पत्राचार पर विजिलेंस और ईओडब्ल्यू जांच लंबित है, जिसमें शिक्षकों के वेतन से करोड़ों रुपये के गबन की जांच जारी है। पूर्व में भी जेवर विधायक के समाज कल्याण विभाग में हो रहे  भ्रष्टाचार के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर मंत्री समाज कल्याण द्वारा विभागीय विजिलेंस टीम गठित की गयी थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मंत्री असीम अरुण ने इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की।

मंत्री की कार्यवाही सराहनीय-विजय विक्रम सिंह

पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह का कहना है कि “समाज कल्याण मंत्री ने वास्तविक न्याय किया है, क्योंकि डीएसडब्लू और बाबू के बीच का विवाद रिश्वत की लूट को लेकर था।”अमेठी जिले में इस कार्रवाई से एक स्पष्ट संदेश गया है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जनसामन्य में यह चर्चा भी आम है कि पूर्व की भांति  मंत्री असीम अरुण जैसे प्रशासनिक सेवा के दौरान अपनी चुस्ती और फुर्ती से अपराधियों की धर-पकड़ करते थे वैसे ही समाज कल्याण में भ्रष्ट अधिकारीयों को भी उनके राडार में आने में देर नहीं लगेगी।

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AMETHI NEWS।

विकास खंड अमेठी की ग्राम पंचायत लोहरता में ग्राम प्रधान और सचिव की ओर से विकास कार्यों में किया जा रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता जांच के मामले में बुधवार को बीएसए संजय तिवारी ने जांच की। इस बीच ग्राम प्रधान समर्थक और शिकायतकर्ता के बीच लोग भी हुई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 6: 50 लाख रुपए नल मरम्मत के नाम पर खारिज कर लिए लेकिन नालों की मरम्मत नहीं हुई। वही स्ट्रीट लाइट दिव्यांग शौचालय सहित अन्य विकास कार्यों के नाम पर भी पैसे निकाले गए हैं इसके अलावा ग्राम पंचायत के सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए दूसरी ग्राम पंचायत में खड़ंजा लगाने की भी शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारी से शिकायत की। हालांकि जांच अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी से अभिलेख तलब किया है।

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हरीश सिंह चुन्नू व अजय मिश्र उर्फ बिलसन बाबा ने डीएम निशा अनंत और अमेठी बीडीओ बृजेश सिंह को दिए ज्ञापन में कहा है कि ग्राम प्रधान लोहरता की मनमानी और ब्लाॅक कर्मियों की मिलीभगत के कारण भ्रष्टाचार चरम पर है। गांवों में सफाईकर्मी काम नहीं कर रहे हैं।

ऐसे में विद्यालयों में बने शौचालयों सहित कक्षाओं की दैनिक सफाई व गांव में बनी नालियों में जलभराव के कारण आम जनमानस व बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। विकास योजनाओं के साथी मनरेगा आवास सहित अन्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत लोहरता में ग्राम प्रधान व उनके ससुर भूमाफिया किस्म के सरकारी धन लूट गैंग के सक्रिय सदस्य है।

ग्राम पंचायत लोहरता ब्लाक अमेठी के ग्राम प्रधान ने 2021 से 2025 तक में विकास कार्यों में मनमानी करते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है।ग्राम प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय के मद में सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। विद्यालय का दिव्यांग शौचालय का निर्माण आजतक अपूर्ण है।

स्ट्रीट लाइट, नल मरम्मत एवं अन्य के नाम पर ग्राम पंचायत निधि के खाते से पैसा खारिज कर बंदर बांट की जा रही है। ग्राम प्रधान एवं सचिव की मिली भगत से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को ग्रहण लग गया है। ग्राम प्रधान सरकारी भूमि पर स्वयं भी कब्जा कर रहे हैं और चारागाह समेत अन्य सरकारी भूमि पर पैसा लेकर से कब्जा कराया जा रहा है और ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि को बेचकर ग्राम प्रधान मालामाल हो रहा है।

किसानों ने डीएम से भ्रष्टाचार में संलिप्त दोषियों पर की कार्यवाही की मांग

किसानों ने डीएम से भ्रष्टाचार में दोषी व्यक्ति और इसे छिपाने या सही जानकारी न देने वाले ब्लाॅक कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए बीएसए को जांच कर रिपोर्ट तलब करने का निर्देश दिया है। डीएम के आदेश के बाद ग्राम पंचायत के साथ ही ब्लॉक में भी हड़कंप मचा हुआ है।

सभी कागजों की हेरा फेरी में जुटे हैं, बंदर बांट किए धन को कैसे दिखाया जाए इस जुगत में लगे हैं। जांच अधिकारी नामित होने के बाद जांच में विलंब व मिली भगत के कारण ग्राम प्रधान अपूर्ण कार्यों को रातों दिन करवाने में जुटा है। मनरेगा के नाम पर ट्रैक्टर वी जेसीबी से कार्य होता है कई बार ग्रामीणों में विवाद भी हुआ लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई और भ्रष्टाचार के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच अधिकारी किसी के दबाव में जांच में हीला हवाली कर रहे हैं इसके कारण भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान अपनी कमियों को छुपा कर पाक साफ बनने की कोशिश कर रहा है। जबकि उनके पास पहले के वीडियो और फोटो हैं। बुधवार को नामित जांच अधिकारी बीएसए संजय तिवारी टेक्निकल टीम के साथ ग्राम पंचायत पहुंचे जहां उन्होंने आरोपों की जांच करनी शुरू की तो ग्राम प्रधान व उनके समर्थक शिकायतकर्ता पर भड़क गए इस बीच नोक झोंक भी हुई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 6: 50 लाख रुपए नल मरम्मत के नाम पर खारिज कर लिए लेकिन नालों की मरम्मत नहीं हुई। वही स्ट्रीट लाइट दिव्यांग शौचालय सहित अन्य विकास कार्यों के नाम पर भी पैसे निकाले गए हैं इसके अलावा ग्राम पंचायत के सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए दूसरी ग्राम पंचायत में खड़ंजा लगाने की भी शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारी से शिकायत की। बीएसए ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी विकास कार्यों से संबंधित अभिलेख मांगे हैं।

बोले जाँच अधिकारी….

जांच अधिकारी बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की गई है। संबंधित अभिलेख खंड विकास अधिकारी से मांगे गए हैं। जल्द ही रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी

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