तहसील गौरीगंज स्थित एनआईसी में शिलान्यास कार्यक्रम का किया गया सजीव प्रसारण

रिपोर्ट- लोकदस्तक संवाददाता

अमेठी, उप्र।

जिले के एकीकृत न्यायालय का शिलान्यास आज उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने जनपद चंदौली से वर्चुअल माध्यम से किया। जिसका सजीव प्रसारण तहसील गौरीगंज सभागार व एनआईसी में किया गया।

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान एनआईसी में जनपद अमेठी के विशेष कार्याधिकारी/जिला जज राम मिलन सिंह, जिलाधिकारी संजय चौहान, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं ने देखा एवं सुना।

शिलान्यास के अवसर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 नए कोर्ट परिसर के निर्माण की कार्य योजना के लिए प्रदेश सरकार को मॉडल के रूप में जाना जाएगा। इस पहल का दूसरे राज्य सरकारों को भी यहां की तरह कोर्ट परिसर बनाने का सुझाव दूंगा।

उन्होंने कहा कि संविधान में जिला न्यायालय की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि वहां त्वरित न्याय मिले यह कोर्ट काम्प्लेक्स आमजन के लिए न्याय के मंदिर साबित होंगे।

कार्यक्रम के दौरान  मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिका उतनी ही सशक्त हो, आम आदमी को सरलता और सहजता के साथ न्याय प्राप्त हो इसके लिए उतना ही उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आवश्यक है। सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कोई भी कार्य आते हैं तो व्यवस्था में कोई देर नहीं लगती।

उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में छह जनपदों के लिए धनराशि भेज दी है डिजाइन स्वीकृत हो चुके हैं सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। निर्माण एजेंसियों द्वारा तय समय पर निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा न्यायालय परिसर

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक छत के नीचे कोर्ट परिसर तो होगा ही साथ ही अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा, स्पोर्ट सुविधा, पार्किंग और कैंटीन की सुविधा भी होगी।

उन्होंने कहा कि जनपद अमेठी सहित चंदौली, महोबा, शामली, हाथरस और औरैया इन छह जनपदों के एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण का शुभारंभ आज हुआ है निर्माण कार्य तय समय में पूर्ण होगा। शेष 4 अन्य जनपदों की सभी औपचारिकताएं कुछ ही महीना में पूरी कर ली जाएगी।

220 करोड़ में निर्मित होगा एकीकृत न्यायालय

इस अवसर पर जनपद अमेठी के विशेष कार्याधिकारी/जिला जज ने दीवानी न्यायालय के शिलान्यास के उपरांत सभी को बधाई दी और कहा कि दीवानी न्यायालय के निर्माण से अमेठी वासियों को अब त्वरित न्याय सुलभ होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि दीवानी न्यायालय के निर्माण से वादियों को रायबरेली और सुल्तानपुर न्यायालय जाने से छुटकारा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि अमेठी में दीवानी न्यायालय के निर्माण के लिए शासन द्वारा 220 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति मिली है और इसके लिए लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 2 अयोध्या निर्माण एजेंसी नामित है निर्माण एजेंसी द्वारा दीवानी न्यायालय का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है शासन द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि अप्रैल 2027 निर्धारित है।

शिलान्यास कार्यक्रम के उपरांत विशेष कार्याधिकारी व जिलाधिकारी ने दीवानी न्यायालय का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर पौधारोपण किया एवं निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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